मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को समयबद्ध कार्ययोजना के साथ काम करने के दिए निर्देश
रायपुर, 28 सितंबर 2026। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के भारसाधक सचिवों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं, प्राथमिकताओं और लंबित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार कर प्रभावी ढंग से कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में खरीफ विपणन वर्ष के लिए धान खरीदी की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल योजनाओं की बेहतर व्यवस्था के लिए कार्ययोजना तैयार करने तथा जल संसाधन विभाग को शहरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों में जल प्रबंधन और जल उपचार को लेकर प्रभावी योजना बनाने के निर्देश दिए गए। नगरीय प्रशासन विभाग को सिटी वाटर प्लान विकसित भारत-2047 के विजन के अनुरूप तैयार करने को कहा गया।
मुख्य सचिव ने ग्राम सभाओं के आयोजन के लिए निर्धारित 15 से 22 अक्टूबर की अवधि को देखते हुए आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। परिवहन विभाग को ई-व्हीकल को बढ़ावा देने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने तथा खाद्य विभाग को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी तैयार करने को कहा गया।
बैठक में जिलों में योजनाओं और विभागीय कार्यों की निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए स्कोर कार्ड को अंतिम रूप देने पर भी चर्चा हुई। इससे कलेक्टर स्तर पर विभिन्न योजनाओं की प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जा सकेगी। मुख्य सचिव ने कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को प्रभावी बनाने तथा अक्टूबर माह के लिए पारस पोर्टल से संबंधित प्रस्तावों पर आईटी विभाग के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
उन्होंने शासन द्वारा बनाए गए सभी विधिक नियमों और निर्देशों की संदर्भ प्रतियां ई-गजट पर अपलोड करने को कहा, ताकि अधिकारी और विभाग भविष्य में इनका आसानी से उपयोग कर सकें। पेंशन प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए लंबित मामलों की संख्या, उनके निराकरण में लगने वाला समय और प्रगति की नियमित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। एपीएआर को आईगॉट से लिंक करने तथा कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए विभागवार कार्ययोजना तैयार करने पर भी जोर दिया गया।
मुख्य सचिव ने कर्मचारी चयन मंडल के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की जानकारी 30 सितंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, रिफॉर्म उत्सव, 2 अक्टूबर की ग्राम सभाओं की तैयारियों और सेवा सेतु की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि वर्तमान में 38 विभागों की 907 सेवाएं सेवा सेतु के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध हैं। फायर सेफ्टी अधिनियम में आवश्यक सुधार की दिशा में कार्रवाई करने और माय भारत पोर्टल से जुड़ी गतिविधियों को गति देने के निर्देश भी दिए गए।
गृह विभाग की सचिव नेहा चम्पावत ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के माध्यम से विभिन्न विभागों से संबंधित जानकारी एकत्र कर समेकित रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाएगी। इससे अलग-अलग विभागों से प्राप्त सूचनाओं की एकीकृत रिपोर्टिंग सुनिश्चित होगी। बैठक के अंत में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को क्षमता निर्माण, योजनाओं की नियमित निगरानी और निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध पूर्ति के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
