Chhattisgarh

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में उम्र की शर्त बनी रोजगार में बाधा, साइकिल मैकेनिक पहुंचा हाईकोर्ट; 45 दिनों में दुकान आवंटित करने का आदेश

डोंगरगढ़, 17 नवम्बर 2026। सरकारी योजनाओं के जरिए जरूरतमंदों को रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध कराने का उद्देश्य होता है, लेकिन कई बार योजनाओं की पात्रता शर्तें ही जरूरतमंदों के लिए परेशानी बन जाती हैं। ऐसा ही मामला डोंगरगढ़ में सामने आया, जहां मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकान आवंटन की मांग करने वाले एक साइकिल मैकेनिक को नगर पालिका ने 40 वर्ष से अधिक उम्र होने के कारण अपात्र घोषित कर दिया। इसके बाद मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए संबंधित अधिकारियों को 45 दिनों के भीतर दुकान आवंटित करने का निर्देश दिया है।

40 वर्ष से अधिक उम्र बताकर नगर पालिका ने किया था अपात्र

मामला डोंगरगढ़ के वार्ड क्रमांक 5 स्थित इंदिरा नगर करबला चौक का है। यहां रहने वाले सतीश बिरहा अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। वे वर्ष 2012-13 से स्थायी ठेले पर साइकिल मरम्मत का व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। जिस स्थान पर वे व्यवसाय करते थे, उसके पीछे नगर पालिका परिषद ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत छोटी दुकानों का निर्माण कराया था।

सतीश बिरहा ने इन दुकानों में से एक दुकान आवंटित करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन नगर पालिका ने उनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक होने का हवाला देकर उन्हें योजना के लिए अपात्र बता दिया। याचिकाकर्ता का आरोप था कि नगर पालिका ने सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया अपनाने के बजाय अन्य लोगों को दुकान आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। कई बार आवेदन और अनुरोध के बावजूद उनकी मांग पर विचार नहीं किया गया।

न्याय के लिए हाईकोर्ट में दायर की याचिका

नगर पालिका से राहत नहीं मिलने पर सतीश बिरहा ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान नगर पालिका की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता 40 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, इसलिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत दुकान आवंटन के पात्र नहीं हैं। वहीं, राज्य शासन की ओर से कहा गया कि उनके दावे पर योजना की पात्रता और निर्धारित शर्तों के अनुसार विचार किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा- आजीविका के अवसर बढ़ाना होना चाहिए योजना का उद्देश्य

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद ने कहा कि याचिकाकर्ता छोटा व्यवसाय कर अपनी आजीविका चला रहे हैं और उन्हें योजना के तहत दुकान आवंटन के लिए विचार का अवसर मिलना चाहिए। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद का व्यवसाय, व्यापार या पेशा अपनाने का अधिकार है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस अधिकार पर अनुच्छेद 19(6) के तहत उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं का उद्देश्य लोगों की आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना होना चाहिए, न कि उनके रोजगार के रास्ते में बाधा खड़ी करना। अदालत ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के कुलसुम निशा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और कलकत्ता हाईकोर्ट के सुदीप सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामलों में दिए गए न्यायिक सिद्धांतों का भी उल्लेख किया।

45 दिनों के भीतर दुकान आवंटित करने का निर्देश

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को केवल निर्धारित आयु सीमा पार करने के आधार पर दुकान आवंटन से वंचित करना उचित नहीं है। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सतीश बिरहा को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत एक उपयुक्त खाली दुकान उपलब्ध कराकर आवंटित की जाए।

इसके लिए याचिकाकर्ता को उम्र संबंधी शर्त से छूट दी गई है, जबकि योजना की अन्य सभी निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर दुकान उपलब्ध कराने और आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

सिर्फ याचिकाकर्ता को मिली उम्र की शर्त से राहत

हाईकोर्ट ने सतीश बिरहा की याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत प्रदान की है। हालांकि, यह फैसला केवल याचिकाकर्ता के मामले में उम्र संबंधी शर्त से छूट देने तक सीमित है। अदालत ने पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की आयु सीमा समाप्त करने का कोई सामान्य आदेश नहीं दिया है। इस फैसले से स्पष्ट हुआ है कि रोजगार और आजीविका से जुड़ी सरकारी योजनाओं को लागू करते समय पात्रता शर्तों के साथ संवैधानिक अधिकारों और योजना के मूल उद्देश्य को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।

Related Articles

Back to top button