CG BREAK: कोरबा सहित 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का रोका गया वेतन, VSK ऐप में शिक्षकों की उपस्थिति की जानकारी नहीं देने पर कार्रवाई…

रायपुर, 17 नवम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) ऐप के माध्यम से शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के 19 जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) का नवंबर 2026 का वेतन आगामी आदेश तक रोक दिया है। बार-बार निर्देश और स्मरण पत्र जारी करने के बावजूद निर्धारित जानकारी नहीं देने पर यह कार्रवाई की गई है।
लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर की ओर से जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों के इस रवैये को गंभीर लापरवाही, उदासीनता और स्वेच्छाचारिता मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत बताया गया है।
दरअसल, संचालनालय ने 8 अक्टूबर 2026 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को गूगल शीट भेजकर उन शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी, जो VSK ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं। इसके लिए 3 नवंबर को स्मरण पत्र भी जारी किया गया था। इसी तरह 16 अक्टूबर को उन शालाओं की सूची मांगी गई थी, जहां किसी भी शिक्षक या कर्मचारी ने ऐप पर उपस्थिति दर्ज नहीं की है। इस संबंध में 4 नवंबर को दोबारा स्मरण पत्र भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद कई जिलों से अपेक्षित जानकारी प्राप्त नहीं हुई।
जिन 19 जिला शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोका गया है, उनमें नारायणपुर, सरगुजा, कोंडागांव, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, धमतरी, कोरबा, दुर्ग, कबीरधाम, बस्तर, मुंगेली, सुकमा, बालोद, दंतेवाड़ा, रायपुर, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और कोरिया जिले शामिल हैं।
गौरतलब है कि 16 जून 2026 से प्रदेश की सभी शासकीय शालाओं में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए VSK ऐप के जरिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। वहीं, सरकारी कार्यालयों में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) भी लागू है। इस व्यवस्था का उद्देश्य स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ ही शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।
संचालनालय के आदेश के अनुसार, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों का वेतन तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक वे मांगी गई दोनों जानकारियां गूगल शीट में पूरी तरह दर्ज नहीं कर देते और संचालनालय उनकी जानकारी से संतुष्ट नहीं हो जाता। इस आदेश की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, आयुक्त समग्र शिक्षा, संचालक कोष एवं लेखा, सभी कलेक्टरों, संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला कोषालय अधिकारियों को भेजी गई है।
इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। विभागीय स्तर पर स्पष्ट संदेश दिया गया है कि शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की निगरानी और निर्धारित जानकारी समय पर उपलब्ध कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इसमें लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है।




