Chhattisgarh

बड़ी खबर:परीक्षा नजदीक, शिक्षकों पर अतिरिक्त ड्यूटी का बोझ; कोरबा में कई स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होने की आशंका

कोरबा, 17 नवम्बर 2026। परीक्षाएं नजदीक हैं और सरकारी स्कूलों में कई कक्षाओं का पाठ्यक्रम अब भी पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे समय में शिक्षकों को एक के बाद एक अतिरिक्त सरकारी जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। पहले अभिहित अधिकारी के रूप में मतदान केंद्रों में आवेदन जमा कराने की जिम्मेदारी और इसके बाद जनगणना कार्य में ड्यूटी की तैयारी ने शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। शिक्षकों का कहना है कि लगातार गैर-शैक्षणिक कार्यों में उनकी ड्यूटी लगाए जाने से स्कूलों में नियमित अध्यापन प्रभावित हो रहा है। इसका सीधा असर विद्यार्थियों की परीक्षा तैयारियों पर पड़ सकता है।

नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कई शिक्षकों ने अपनी परेशानी साझा करते हुए बताया कि वे सरकारी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहते, लेकिन शिक्षा सत्र के महत्वपूर्ण समय में लगातार अतिरिक्त ड्यूटी मिलने से बच्चों को पर्याप्त समय देना मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि यदि अभिहित अधिकारी की जिम्मेदारी उसी स्कूल के मतदान केंद्र में दी जाती, जहां शिक्षक पदस्थ हैं, तो सरकारी कार्यों के साथ-साथ अध्यापन का काम भी बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकता था।

शिक्षकों के मुताबिक, दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षाएं निर्धारित हैं। वहीं, इस बार शिक्षा सत्र का समापन 31 मार्च को होना है, जबकि पूर्व के वर्षों में यह 30 अप्रैल तक चलता था। ऐसे में पहले ही पढ़ाई के लिए उपलब्ध समय कम हो गया है। दूसरी ओर, सरकारी स्कूलों में इस वर्ष विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें भी देर से मिलीं, जिससे पाठ्यक्रम पूरा कराने में परेशानी हुई। अब अभिहित अधिकारी की ड्यूटी के बाद जनगणना कार्य में भी शिक्षकों की तैनाती प्रस्तावित है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 से 24 जनवरी तक स्वगणना तथा 25 जनवरी से 28 फरवरी तक मैदानी स्तर पर जनगणना का कार्य किया जाएगा।

शिक्षकों ने बताया कि शिक्षा विभाग में पहले से ही कई तरह की समस्याएं हैं। अनेक शिक्षकों को छात्रावासों और दूसरे विभागों में अटैच किया गया है। वहीं, युक्तियुक्तकरण से जुड़ी समस्याओं के कारण भी कुछ स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता प्रभावित हुई है। ऐसे हालात में अतिरिक्त ड्यूटी लगाए जाने से स्कूलों का शैक्षणिक माहौल और प्रभावित होने की आशंका है।

इसका एक उदाहरण अंधरीकछार स्कूल में देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि यहां पदस्थ सभी छह शिक्षकों की ड्यूटी अलग-अलग मतदान केंद्रों में अभिहित अधिकारी के रूप में लगा दी गई है। इसके चलते स्कूल के शिक्षकविहीन होने की स्थिति बन गई है। जानकारी के अनुसार, यहां एक दिव्यांग कर्मचारी की भी ड्यूटी लगा दी गई है। सवाल यह उठ रहा है कि जब एक स्कूल के सभी शिक्षकों को दूसरे मतदान केंद्रों में तैनात कर दिया गया है, तो वहां बच्चों की पढ़ाई कैसे संचालित होगी। क्या संस्था प्रभारी ने इस स्थिति से संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया है और यदि कराया है तो अब तक इसका समाधान क्यों नहीं हुआ? आसपास के स्कूलों से शिक्षक भेजकर आखिर कितने समय तक व्यवस्था संभाली जा सकती है?

कर्मचारियों का कहना है कि मानव संसाधन की कमी से जूझ रहे दूसरे विभागों में भी यही स्थिति है। कई विभागों में कर्मचारियों से उनके मूल कार्यों के अलावा अतिरिक्त जिम्मेदारियां ली जा रही हैं। कुछ विभाग तो दूसरे कार्यालयों से अटैच कर्मचारियों के भरोसे काम चला रहे हैं। इससे नियमित कामकाज पर भी दबाव बढ़ रहा है।

कर्मचारियों ने सुझाव दिया है कि जिन सरकारी कार्यों में बड़ी संख्या में मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, वहां शिक्षित बेरोजगार युवाओं को निर्धारित मानदेय पर सहयोगी के रूप में लगाया जा सकता है। इससे नियमित कर्मचारियों पर अतिरिक्त कार्यभार कम होगा और शिक्षक अपने मूल दायित्व यानी बच्चों की पढ़ाई पर पर्याप्त ध्यान दे सकेंगे। साथ ही शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। शिक्षकों का कहना है कि सरकारी कार्यों का महत्व अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा के ठीक पहले विद्यार्थियों की पढ़ाई को प्रभावित होने से बचाने के लिए ड्यूटी निर्धारण की व्यवस्था पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।

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