बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: पुश्तैनी जमीन पर पोतियों को मिलेगा सिर्फ एक तिहाई हिस्सा, निचली अदालत का आदेश संशोधित

बिलासपुर, 11 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुश्तैनी संपत्ति में उत्तराधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 13.40 एकड़ पुश्तैनी कृषि भूमि पर पांच पोतियों का पूरा नहीं, बल्कि केवल एक तिहाई हिस्से पर अधिकार होगा। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस फैसले को संशोधित कर दिया है, जिसमें पोतियों को पूरी जमीन का मालिकाना हक दिया गया था। माधुरी प्रमाणिक और सीमा बैरागी की ओर से दायर अपील को हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला बिलासपुर जिले की कोटा तहसील के नवागांव स्थित खसरा नंबर 1141 की 13.40 एकड़ कृषि भूमि से जुड़ा है। यह जमीन केनाराम बैरागी की थी। उन्होंने 25 जनवरी 2003 को पंजीकृत वसीयत के जरिए अपनी चल-अचल संपत्ति अपने बेटे संजय बैरागी के नाम कर दी थी। केनाराम की 26 मई 2010 को मृत्यु के बाद उनके बेटे और चार बेटियों के बीच संपत्ति के नामांतरण को लेकर विवाद शुरू हो गया।

संजय बैरागी ने वसीयत के आधार पर पूरी जमीन पर अपना अधिकार जताया था। उनकी 30 जनवरी 2011 को मृत्यु के बाद उनकी पांच नाबालिग बेटियों ने अपने मामा विशालधर के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर जमीन पर मालिकाना हक और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की थी। वहीं, केनाराम की बेटियों का कहना था कि जमीन संयुक्त पारिवारिक कारोबार और होटल की आय से खरीदी गई थी, इसलिए इसे केनाराम की स्वयं अर्जित संपत्ति नहीं माना जा सकता।

हाईकोर्ट ने वसीयत को माना वैध

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि केनाराम द्वारा बनाई गई वसीयत विधिवत पंजीकृत और प्रमाणित थी। इसे जाली या दबाव में तैयार किया गया साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी माना कि वसीयत में संपत्तियों का व्यापक उल्लेख होने के कारण केवल जमीन का अलग से नाम दर्ज नहीं होने से उसे वसीयत के दायरे से बाहर नहीं किया जा सकता।

हालांकि, पोतियां यह साबित नहीं कर सकीं कि विवादित जमीन केनाराम की स्वयं अर्जित संपत्ति थी। साक्ष्यों से सामने आया कि जमीन संयुक्त पारिवारिक होटल की आय से खरीदी गई थी। इसके लिए धमतरी स्थित संयुक्त पारिवारिक होटल की कमाई से खरीदी गई नेवरा गांव की 9.54 एकड़ जमीन बेचकर प्राप्त राशि का इस्तेमाल किया गया था।

छह बराबर हिस्सों में बंटा पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार

हाईकोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के तहत माना कि केनाराम के एक बेटे और चार बेटियों को पुश्तैनी संपत्ति में समान अधिकार था। इस आधार पर संपत्ति के छह बराबर हिस्से निर्धारित किए गए। इनमें केनाराम का हिस्सा एक छठा था।

वसीयत के जरिए संजय बैरागी को केनाराम का एक छठा हिस्सा मिला। इसके अलावा संजय का स्वयं का एक छठा हिस्सा भी था। इस तरह संजय का कुल अधिकार जमीन के एक तिहाई हिस्से पर बना। उनकी मृत्यु के बाद यह हिस्सा उनकी पांचों बेटियों को उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ।

निचली अदालत का फैसला हाईकोर्ट ने बदला

हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में संशोधन करते हुए संजय बैरागी की पांचों बेटियों का मालिकाना हक 13.40 एकड़ जमीन के केवल एक तिहाई हिस्से तक सीमित कर दिया है। वहीं, शेष दो तिहाई हिस्से पर केनाराम बैरागी की चारों बेटियों का अधिकार बरकरार रहेगा। इस फैसले से पुश्तैनी संपत्ति में बेटियों और पोतियों के उत्तराधिकार हिस्से को लेकर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट हुई है।