छत्तीसगढ़ में मंजूर निविदा वाले निर्माण कार्यों के कार्यादेश जल्द होंगे जारी, ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश

लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा, ब्लैक स्पॉट दूर करने और सड़कों-पुलों के निर्माण में तेजी लाने पर दिया जोर

रायपुर, 13 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों को गति देने के लिए विभागीय सचिव मुकेश कुमार बंसल ने अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वीकृत निविदा वाले कार्यों के कार्यादेश चयनित ठेकेदारों और एजेंसियों को जल्द जारी करने तथा निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।

मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में सचिव ने बस्तर संभाग में आरआरपी और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत निर्माणाधीन सड़कों एवं पुलों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों के साथ उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही ठेकेदारों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर निर्माण कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कार्यों में लापरवाही और लगातार देरी करने वाले ठेकेदारों का पंजीयन निरस्त करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में प्रदेश की सड़कों पर दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट को दूर करने के लिए किए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। सचिव ने आरटीओ और SP कार्यालयों के साथ समन्वय बनाकर ब्लैक स्पॉट पर आवश्यक सुधार कार्य तत्परता से पूरा करने को कहा, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि और अन्य नुकसान को रोका जा सके। इसके अलावा सीआईआरएफ और नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली।

पीडब्ल्यूडी मुख्यालय निर्माण भवन में विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्माण कार्यों में गुणवत्तापूर्ण सामग्री और उपकरणों के उपयोग पर जोर दिया। साथ ही भवनों, उपकरणों और विभागीय परिसंपत्तियों के रखरखाव में मितव्ययता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों से संबंधित वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के सभी लंबित बिलों का भुगतान दिसंबर तक सुनिश्चित करने और लंबित भुगतान की जानकारी एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने को कहा।

सभी परिक्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों, विद्युत एवं यांत्रिकी तथा सेतु बंध के मुख्य अभियंताओं के साथ हुई बैठक में भवनों, सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। सचिव ने भू-अर्जन, वन व्यपवर्तन और मुआवजा प्रकरणों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने जून 2027 से पहले मरम्मत किए जा सकने वाले सड़कों की सूची तैयार करने को कहा।

मुकेश कुमार बंसल ने अधिकारियों को ठेकेदारों के कार्यों की नियमित और कड़ाई से मॉनिटरिंग करने के साथ समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रत्येक सप्ताह कम से कम दो दिन फील्ड विजिट करने तथा सभी मुख्य अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता से लेकर उप अभियंता तक की बैठक लेकर निर्माण कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा।

बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन प्रकरणों और आगामी बजट की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, सीजीआरआईडीसीएल के अतिरिक्त प्रबंध संचालक शशांक पाण्डेय, उप सचिव अंशिका पाण्डेय सहित विभाग के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।