छत्तीसगढ़ में बनेगा देश का पहला बाल कल्याण फ्रेमवर्क, बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण पर रहेगा विशेष फोकस

रायपुर, 18 नवंबर। छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास और उनके बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए देश में अपनी तरह का पहला बाल कल्याण फ्रेमवर्क (Child Wellbeing Framework) तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के नेतृत्व में विकसित छत्तीसगढ़ @2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य नीति आयोग और यूनिसेफ संयुक्त रूप से यह पहल कर रहे हैं। इसके माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी बनाया जाएगा।
इसी सिलसिले में 18 नवंबर को नवा रायपुर स्थित राज्य नीति आयोग में उच्चस्तरीय गोलमेज बैठक आयोजित की गई। राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यूनिसेफ के वैश्विक एवं राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ विभिन्न विभागों के सचिव, विभागाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में बाल कल्याण फ्रेमवर्क की आधारभूत रिपोर्ट, बच्चों के विकास से जुड़े सूचकांकों, विभागीय समन्वय और लक्षित बजट व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई।
2047 के विकसित छत्तीसगढ़ की नींव बनेंगे आज के बच्चे
राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ @2047 का सपना तभी साकार होगा, जब आज के बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पर्याप्त पोषण और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। प्रदेश के लगभग 97 लाख से अधिक बच्चे वर्ष 2047 में राज्य के किसान, शिक्षक, चिकित्सक, इंजीनियर, वैज्ञानिक और उद्यमी बनेंगे। इसलिए बच्चों के विकास पर किया गया निवेश प्रदेश के भविष्य को मजबूत करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है।
उन्होंने बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में बच्चों के विकास से जुड़ी चुनौतियों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को अलग-अलग चलाने के बजाय सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना आवश्यक है।
बाल कल्याण सूचकांक से तय होगी विकास की वास्तविक स्थिति
बैठक में बाल कल्याण सूचकांक तैयार करने पर भी चर्चा हुई। राज्य नीति आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमण्यम ने कहा कि इसके माध्यम से बच्चों की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सकेगा। आंकड़ों के आधार पर यह पहचानने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों और वर्गों के बच्चों को अधिक सहायता की आवश्यकता है। इससे सरकारी संसाधनों का न्यायसंगत और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
यूनिसेफ की वैश्विक एवं राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भी बच्चों को विकास की प्राथमिकता में रखने पर जोर दिया। विशेषज्ञों ने मैक्सिको, मलेशिया, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, चिली और ऑस्ट्रेलिया सहित विभिन्न देशों के उदाहरण साझा करते हुए बताया कि परिणाम आधारित योजनाओं और लक्षित निवेश से बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है।
दो प्रमुख सूचकांकों के आधार पर तैयार होगा फ्रेमवर्क
यूनिसेफ की ओर से प्रस्तुत बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित बाल कल्याण फ्रेमवर्क मुख्य रूप से दो सूचकांकों पर आधारित होगा। पहला परिणाम सूचकांक (Outcome Index), जिसके माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और समग्र विकास की स्थिति का आकलन किया जाएगा। दूसरा सेवा प्राप्ति सूचकांक (Attainment Index), जिससे यह पता लगाया जाएगा कि बच्चों को उनकी आयु और जरूरत के अनुसार आवश्यक सरकारी सेवाएं मिल रही हैं या नहीं।
फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों की बजट योजनाओं और बच्चों के कल्याण पर होने वाले खर्च का भी विश्लेषण किया गया है। इसे पूरे प्रदेश में लागू करने से पहले एक जिले में पायलट परियोजना के रूप में शुरू करने की योजना है।
12 से अधिक विभाग मिलकर करेंगे काम
इस पहल में प्रदेश के 12 से अधिक विभागों की भूमिका रहेगी। आर्थिकी एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा विभिन्न विभागों के आंकड़ों का मानकीकरण और एकीकरण किया जा रहा है, ताकि बाल कल्याण से संबंधित विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध हो सके। महिला एवं बाल विकास विभाग ने विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र में पोषण संबंधी चुनौतियों के समाधान और सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर सुझाव दिए।
बैठक में अधिकारियों ने इस बात पर सहमति जताई कि बच्चों के विकास से जुड़ी योजनाओं की निगरानी, क्रियान्वयन और मूल्यांकन के लिए एक प्रभावी व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि छत्तीसगढ़ का यह बाल कल्याण फ्रेमवर्क बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक प्रभावी मॉडल बन सकता है और भविष्य में दूसरे राज्यों के लिए भी उदाहरण साबित हो सकता है।




