प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव सत्येंद्र सिंह से की मुलाकात, नगरीय योजनाओं की प्रगति से कराया अवगत
रायपुर, 21 अगस्त। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव सत्येंद्र सिंह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की जानकारी दी। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी मिलने पर केंद्रीय सचिव ने राज्य की प्रगति की सराहना की।
संकल्प भवन में हुई बैठक में बोरा ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के शेष कार्यों को विस्तारित कार्यावधि के भीतर पूरा करने के लिए राज्य शासन द्वारा तैयार कार्ययोजना की भी जानकारी दी। बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल भी मौजूद रहे।
प्रमुख सचिव ने राज्य में अर्बन चैलेंज फंड, मिशन अमृत 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 की प्रगति से केंद्रीय सचिव को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अर्बन चैलेंज फंड के तहत छत्तीसगढ़ के लिए 6,000 करोड़ रुपये के केंद्रीय आवंटन में से 1,500 करोड़ रुपये की राशि के प्रावधान की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
अर्बन चैलेंज फंड के तहत रायपुर में गंज मंडी, टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, नवीन मार्केट का पुनर्विकास और पुरानी म्यूनिसिपल बिल्डिंग के पुनर्विकास सहित भिलाई-दुर्ग क्लस्टर में हाइब्रिड मॉडल पर वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं की जानकारी दी गई। इन परियोजनाओं के लिए हुडको से वित्तीय सहायता और क्षमता विकास को लेकर राज्य स्तर पर कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
बोरा ने मिशन अमृत 2.0 के तहत चल रहे कार्यों की अद्यतन स्थिति बताते हुए अगले डेढ़ वर्ष में परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की कार्ययोजना साझा की। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र से प्राप्त 100 करोड़ रुपये की राशि के उपयोग तथा आगामी किस्त जारी करने का अनुरोध किया। इसके बाद केंद्र सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य को 100 करोड़ रुपये जारी किए।
उन्होंने उन नगरीय निकायों में भी मिशन अमृत लागू करने का आग्रह किया, जहां अभी तक कार्ययोजना स्वीकृत नहीं हुई है। साथ ही ऐसे निकायों के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) 2.0 के घटकवार कार्यों की प्रगति की जानकारी भी दी गई। बोरा ने कहा कि मिशन की अवधि समाप्त होने में कम समय शेष है, इसलिए प्रगतिरत कार्यों को विशेष कार्ययोजना तैयार कर निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।
प्रमुख सचिव ने छत्तीसगढ़ के छोटे आकार और कम जनसंख्या घनत्व वाले नगरीय निकायों में केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान सामने आने वाली जमीनी चुनौतियों से भी केंद्रीय सचिव को अवगत कराया। इस पर सत्येंद्र सिंह ने केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
