CG में धान की जगह दूसरी फसल उगाने पर किसानों को मिलेंगे ₹15,000 प्रति एकड़, जानें कृषक उन्नति योजना की शर्तें

रायपुर, 10 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ाने और पारंपरिक धान की खेती पर निर्भरता कम करने के लिए राज्य सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत कृषक उन्नति योजना के माध्यम से धान के स्थान पर दूसरी फसल लगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं, पहले से दलहन, तिलहन और अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 10 हजार रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा।
खरीफ 2026 सीजन के लिए लागू इस प्रोत्साहन योजना में दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों को शामिल किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को निर्धारित नियमों और पंजीयन संबंधी शर्तों का पालन करना होगा।
इंटीग्रेटेड फार्मर्स और एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीयन जरूरी
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का इंटीग्रेटेड फार्मर्स पोर्टल और एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। प्रति एकड़ 15 हजार रुपये की सहायता प्राप्त करने के लिए किसान को खरीफ 2026 में धान की जगह अधिसूचित वैकल्पिक फसलों की खेती करनी होगी। साथ ही फसल का पंजीयन इंटीग्रेटेड फार्मर्स पोर्टल पर कराना होगा।
इसके अलावा संबंधित खेत में धान की खेती का पूर्व रिकॉर्ड और पिछले खरीफ सीजन की गिरदावरी का विवरण भी होना आवश्यक है।
काले चावल की जैविक खेती से किसानों को मिलेगा बेहतर मुनाफा
छत्तीसगढ़ में फसल विविधीकरण का एक नया मॉडल भी सामने आ रहा है। भटगांव अंचल में पारंपरिक धान की खेती के विकल्प के रूप में औषधीय गुणों से भरपूर काले चावल की जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
इसी कड़ी में कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने दानसरा गांव में ‘कुरो’ किस्म के काले चावल के खेतों का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से उत्पादन, खेती की तकनीक और बाजार में इसकी मांग को लेकर चर्चा की।
कृषि विभाग के अनुसार, भटगांव क्षेत्र में करीब 200 किसान 340 एकड़ भूमि पर जैविक तरीके से काले चावल की खेती कर रहे हैं। किसानों ने अपनी उपज की बिक्री के लिए एक निजी कंपनी के साथ अनुबंध भी किया है। इसके तहत उन्हें 25 हजार से 35 हजार रुपये प्रति क्विंटल तक कीमत मिलने की संभावना है।
किसान मनोज कुमार साहू के मुताबिक, काले चावल की प्रति एकड़ लगभग 15 क्विंटल पैदावार होने की उम्मीद है। इससे किसानों को पारंपरिक धान की खेती की तुलना में बेहतर मुनाफा मिल सकता है।
अगले खरीफ सीजन में 1,000 हेक्टेयर खेती का लक्ष्य
कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को किसानों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने और फसल विविधीकरण के लिए अधिक से अधिक किसानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का लक्ष्य आगामी खरीफ सीजन तक काले चावल सहित वैकल्पिक फसलों की खेती का रकबा बढ़ाकर 1,000 हेक्टेयर तक पहुंचाना है।
स्कूली छात्र सीखेंगे मिट्टी परीक्षण की तकनीक
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मुड़ियाडीह में पीएम योजना के तहत स्कूलों में स्थापित मिनी सॉयल टेस्टिंग लैब का भी जायजा लिया। उन्होंने कृषि संकाय के विद्यार्थियों को मिट्टी परीक्षण का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से जोड़ना और उन्हें मिट्टी की गुणवत्ता जांचने के लिए प्रशिक्षित करना है।
इस पहल से जहां किसानों को फसल विविधीकरण के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा, वहीं काले चावल जैसी वैकल्पिक फसलों के माध्यम से खेती को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में भी मदद मिलेगी।





