सीआईएसएफ की नई स्थानांतरण नीति से बढ़ेगी पारदर्शिता, ‘पोस्टिंग पॉइंट्स’ के आधार पर तय होगी पदस्थापना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर 2026। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने अपने अराजपत्रित कार्मिकों की पदस्थापना और स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाने के लिए नई नीति जारी की है। बल के महानिदेशक प्रवीर रंजन, आईपीएस, के नेतृत्व में तैयार की गई इस नीति में ‘पोस्टिंग पॉइंट्स’ की व्यवस्था को विशेष महत्व दिया गया है। इस नई पहल से स्थानांतरण संबंधी निर्णयों में मनमानेपन और व्यक्तिगत विवेक की गुंजाइश कम होने के साथ ही कार्मिकों को निष्पक्ष अवसर मिलने की उम्मीद है।
सीआईएसएफ के जवान देशभर में हवाई अड्डों, कोयला खदानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सरकारी संस्थानों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्मिकों को अपने गृह क्षेत्र और परिवार से दूर रहकर दुर्गम एवं दूरस्थ स्थानों पर लंबे समय तक सेवाएं देनी पड़ती हैं। कई बार पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद उन्हें संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप अलग-अलग स्थानों पर तैनात रहना पड़ता है।
नई स्थानांतरण नीति में ऐसे कार्मिकों की सेवाओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत घर से दूर रहकर दी गई सेवा को भविष्य की पदस्थापना के लिए निर्धारित मानदंडों में महत्व दिया जाएगा। इससे न केवल कार्मिकों की सेवा संबंधी परिस्थितियों को उचित महत्व मिलेगा, बल्कि बल की परिचालन आवश्यकताओं और सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों के बीच भी संतुलन स्थापित करने में मदद मिलेगी।
नीति के अनुसार, समान परिस्थितियों वाले कार्मिकों की वरीयता निर्धारित करने के लिए एक समान मानदंड अपनाए जाएंगे। ‘पोस्टिंग पॉइंट्स’ के माध्यम से कार्मिकों को यह समझने में आसानी होगी कि स्थानांतरण के लिए उनकी पात्रता और प्राथमिकता किस आधार पर तय की गई है। यदि किसी कर्मचारी को निर्धारित वरीयता या स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर कोई आपत्ति होती है, तो उसके अभ्यावेदन की समीक्षा भी इन्हीं मानकों के आधार पर की जा सकेगी।
इस व्यवस्था से स्थानांतरण प्रक्रिया में जवाबदेही बढ़ने और पक्षपात की आशंकाओं को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। सीआईएसएफ की यह पहल अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सशस्त्र सेनाओं, केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के उन विभागों के लिए भी उपयोगी उदाहरण बन सकती है, जहां कर्मचारियों की पदस्थापना दूर-दराज के क्षेत्रों में की जाती है।




