कांकेर नगर पालिका की टेंडर प्रक्रिया पर उठे सवाल, CMO ने कहा- पालिका से जारी ही नहीं हुई निविदा; ChatGPT और AI के इस्तेमाल की आशंका

कांकेर, 15 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के कांकेर नगर पालिका में सरकारी टेंडर प्रक्रिया को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। नगर पालिका की ओर से जारी नहीं की गई एक निविदा सरकारी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड होने का मामला सामने आने के बाद विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। खास बात यह है कि खुद मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) ने 13 नवंबर 2026 को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक को पत्र लिखकर इस अनियमितता की जानकारी दी है। पत्र में निविदा में ChatGPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल की आशंका के साथ हस्ताक्षर की फोटोग्राफी कॉपी लगाए जाने की बात भी कही गई है।

मामला मैनुअल निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 1340/लो.नि.शा./न.पा.प./2026 से जुड़ा है। दस्तावेजों के अनुसार, यह निविदा 15 अक्टूबर 2026 को जारी बताई गई थी। इसके तहत नगर के विभिन्न वार्डों में अधोसंरचना एवं 15वें वित्त आयोग मद से तीन निर्माण कार्य प्रस्तावित किए गए थे। इनकी कुल अनुमानित लागत 21.80 लाख रुपये थी।

निविदा में वार्ड क्रमांक 14 के अन्नपूर्णापारा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला के बाजू .ई.बी.पी. का सौंदर्यीकरण, बाउंड्रीवाल सहित उन्नयन कार्य के लिए 8.91 लाख रुपये, वार्ड क्रमांक 13 में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 8.55 लाख रुपये और वार्ड क्रमांक 11 में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 4.34 लाख रुपये निर्धारित किए गए थे। निविदा जमा करने की अंतिम तारीख 5 नवंबर और खोलने की तारीख 6 नवंबर 2026 तय की गई थी।

CMO ने पत्र लिखकर निविदा जारी करने से किया इनकार

इस पूरे मामले में 13 नवंबर 2026 को जारी CMO का पत्र सबसे महत्वपूर्ण है। पत्र क्रमांक 1134 के माध्यम से संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को बताया गया है कि निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 1340 नगर पालिका कार्यालय कांकेर से जारी नहीं की गई थी।

CMO के अनुसार, कार्यालय के जावक रजिस्टर में पत्र क्रमांक 1340 का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा 15 अक्टूबर को विभागीय ई-मेल आईडी के माध्यम से डाटा सेंटर में अपलोड करने के लिए निविदा का प्रारूप भी नहीं भेजा गया था। इसके बावजूद संबंधित निविदा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड दिखाई दी।

निविदा में ChatGPT और AI के इस्तेमाल की आशंका

CMO ने निविदा दस्तावेज का विश्लेषण करने के बाद उसमें ChatGPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस्तेमाल की आशंका जताई है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि दस्तावेज पर लगाए गए हस्ताक्षर सामान्य हस्ताक्षर के बजाय उनकी फोटोग्राफी कॉपी प्रतीत होते हैं।

हालांकि, AI के इस्तेमाल और हस्ताक्षरों की वास्तविकता की पुष्टि तकनीकी जांच के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल इन टिप्पणियों ने निविदा की प्रमाणिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

पत्र क्रमांक 1341 से बढ़ा मामला, रिकॉर्ड में विरोधाभास

मामले में उपलब्ध निविदा के दूसरे और तीसरे पेज पर पत्र क्रमांक 1341/लो.नि.शा./न.पा.प./2026 दिनांक 15 अक्टूबर 2026 दर्ज है। इसमें प्रोग्रामर, डाटा सेंटर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, अटल नगर नया रायपुर को निविदा वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए भेजने का उल्लेख किया गया है। साथ ही नगर पालिका के सूचना पटल पर निविदा चस्पा करने और समाचार पत्र में प्रकाशित कराने के निर्देश भी दर्ज हैं।

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब पत्र क्रमांक 1341 में डाटा सेंटर को निविदा भेजने का उल्लेख है, तो CMO ने अपने आधिकारिक पत्र में ई-मेल के माध्यम से निविदा प्रारूप नहीं भेजे जाने की बात क्यों कही? क्या पत्र भेजा गया था, लेकिन ई-मेल से प्रारूप नहीं भेजा गया? या फिर निविदा अपलोड करने की प्रक्रिया किसी अन्य माध्यम से हुई? इन सवालों का जवाब डाटा सेंटर के रिकॉर्ड और ई-मेल लॉग की जांच से ही मिल सकेगा।

निविदा को वेबसाइट से हटाने का अनुरोध

CMO ने 13 नवंबर को लिखे पत्र में संबंधित निविदा को तत्काल प्रभाव से डाटा सेंटर से हटाने का अनुरोध किया है। साथ ही भविष्य में इस तरह की विवादित स्थिति से बचने के लिए विभागीय कार्यालय से प्राप्त ई-मेल आईडी के माध्यम से ही निविदा प्रारूप अपलोड करने की बात कही है। पत्र की प्रतिलिपि नगर पालिका अध्यक्ष, जिला कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर, संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर और डाटा सेंटर के प्रभारी अधिकारी सहित संबंधित ठेकेदार को भी भेजी गई है।

नरहरपुर नगर पंचायत की निविदा प्रक्रिया भी विवादों में रही

कांकेर नगर पालिका का यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब नरहरपुर नगर पंचायत की निविदा प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठ चुके हैं। वहां 80.18 लाख रुपये की निविदा और एक ही फर्म को बार-बार काम दिए जाने के आरोप लगाए गए थे। मैनुअल निविदा के आवक-जावक रजिस्टर में भी संबंधित उल्लेख नहीं मिलने की बात सामने आई थी।

जांच से सामने आएगी पूरी सच्चाई

करीब 21.80 लाख रुपये के तीन निर्माण कार्यों से जुड़ी इस निविदा ने सरकारी टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब यह जांच का विषय है कि नगर पालिका से जारी नहीं हुई निविदा सरकारी वेबसाइट तक कैसे पहुंची, इसे किसने तैयार किया और किसके माध्यम से अपलोड किया गया।

पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए मूल निविदा दस्तावेज, जावक रजिस्टर, ई-मेल रिकॉर्ड, डाटा सेंटर के अपलोड लॉग और हस्ताक्षरों की तकनीकी जांच जरूरी है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और नगरीय प्रशासन विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं।