EOW ने EPF घोटाले में की छापामार कार्रवाई: छिंदवाड़ा और भोपाल में 5 स्थानों पर दी दबिश, 2 जगह से जप्त किए दस्तावेज, देखे VIDEO

छिंदवाड़ा के लूथर भवन में ईओडब्ल्यू की दबिश

गुरुवार को सुबह 8 बजे ईओडब्ल्यू भोपाल की 50अधिकारियो की टीम ने ई एल सी सोसायटी से सम्बंधित बिशप के बंगले सहित अन्य स्थानों पर छापेमार कार्यवाही की। ईओडब्ल्यू ने छिंदवाड़ा में सोसायटी के अध्यक्ष ,बिशप सुरेन्द्र कुमार सुक्का, ट्रेजरर एसपी दिलराज,सचिव नितिन सहाय और सोसायटी के उपाध्यक्ष अनिल मार्टिन के भोपाल निवास पर दबिश दी। इसके बाद टीम ने संस्था के लूथर भवन में बिशप की मौजूदगी में दस्तावेज खंगाले।

EOW की टीम ने बिशप ने बंगले पर दबिश

ईओडब्ल्यू की टीम को छापेमार कार्यवाही में दो स्थानों में शिकायत से जुड़े महत्पूर्ण दस्तावेज मिले हैं। लूथर भवन और पूर्व ट्रेजरर के निवास से ईओडब्ल्यू ने महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए है। छिंदवाड़ा में ईएलसी सोसाइटी के 126 कर्मचारियों की ईपीएफ राशि में करोड़ों की गड़बड़ी की गई थी जिसकी शिकायत के चलते भोपाल EOW के टीआई पंकज गौतम ने संस्था के सदस्य जैक्शन की शिकायत के आधार पर हाई कोर्ट के डायरेकेशन में कार्यवाही की है।

ईओडब्ल्यू की टीम लूथर भवन के सामने मौजूद

आज ईओडब्ल्यू भोपाल की 50अधिकारियो की टीम छिंदवाड़ा पहुंचकर बड़ी कार्रवाई की। गौतम के मुताबिक पूरा मामला सन 2010 से चल रहा है। ईएलसी सोसायटी के 126 कर्मचारियों के ईपीएफ राशि में करोड़ो रुपए गड़बड़ी की गई है। जिसको लेकर ईओडब्ल्यू ने ईएलसी सोसायटी अध्यक्ष ,बिशप सुरेंद्र कुमार सुक्का,उपाध्यक्ष अनिल मार्टिन,ट्रेजर एसपी दिलराज,सचिव नितिन सहाय,समिति के ब्रजेश कुमार को कर्मचारियों के ईपीएफ राशि के करोड़ो रुपए में हेराफेरी का आरोपी बनाया है।

ईओडब्ल्यू की ई एल सी सोसायटी के जुड़े लोगो के ठिकानों पर दबिश

टीआई गौतम के मुताबिक इस वित्तीय अनियमितता से जुड़ी शिकायत के बाद आर्थिक अन्वेषण की टीम 15 गाड़ी के काफिले के साथ छिंदवाड़ा पहुंची थी जहां उन्होंने ईएलसी संस्था से जुड़े इन सभी पांचों पदाधिकारियों के घर की खाना तलाशी ली और वहां से कुछ अहम दस्तावेज जप्त किए हैं। ईओडब्ल्यू को आशंका है कि इसमें और भी व्यापक अनियमितता की गई है जिसके चलते जांच का दायरा आगे बढ़ाया जा सकता है।

आज लूथर भवन सहित पूर्व कोषाध्यक्ष के यहां से अहम दस्तावेज जब्त किए गए है। आज जब्त किए दस्तावेज के आधार पर संस्था से जुड़े पुराने पदाधिकारियों पर जांच के दायरे में आ सकते है।