छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का IPO आएगा, किसानों को मिलेगी 15 हजार रुपए प्रति एकड़ सहायता, 240 ई-बसों को मिली मंजूरी
रायपुर, 9 जून 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, कृषि, परिवहन, ऊर्जा, खनन और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के निर्णयों का सीधा लाभ किसानों, आम नागरिकों, निवेशकों और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा।
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इस फैसले से आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी में निवेश करने का अवसर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे कंपनी की वित्तीय क्षमता मजबूत होगी तथा पारदर्शिता और जवाबदेही में भी वृद्धि होगी। आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल को अधिकृत किया गया है।
राज्य के किसानों के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। खरीफ 2026 से कृषक उन्नति योजना को नए स्वरूप में लागू किया जाएगा। धान के स्थान पर दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी वैकल्पिक फसलों की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की आदान सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और जल संरक्षण को प्रोत्साहित करना है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब एवं पात्र परिवारों को चना वितरण की व्यवस्था जारी रखने के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से न्यूनतम सेवा शुल्क पर चना खरीदी की अनुमति दी है। इसके साथ ही वर्तमान व्यवस्था को अप्रैल से जून 2026 तक तीन महीने के लिए बढ़ाने का अनुमोदन भी किया गया है, जिससे हितग्राहियों को नियमित रूप से चना उपलब्ध होता रहेगा।
योग को लेकर भी कैबिनेट ने प्रशासनिक बदलाव का फैसला किया है। अब योग विषय समाज कल्याण विभाग के बजाय चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन रहेगा। सरकार का मानना है कि योग आयुष प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाने से योग शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान गतिविधियों का बेहतर संचालन संभव होगा।
शहरी परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) स्कीम में डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) की सहमति केंद्र सरकार को भेजने की अनुमति प्रदान की। इस निर्णय से रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में स्वीकृत 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। इससे यात्रियों को सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी।
नवा रायपुर अटल नगर के विकास को गति देने के लिए भूमि क्रय पर दी जा रही स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आएगी और आधारभूत संरचनाओं के विकास को मजबूती मिलेगी।
खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। नए प्रावधानों के तहत खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और वाहन ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य होगा। साथ ही खनिजों के ग्रेड निर्धारण और मात्रा आकलन के लिए आधुनिक तकनीक आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। भंडारण शुल्क और सिक्योरिटी डिपॉजिट में भी वृद्धि की गई है। सरकार का दावा है कि इससे अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा तथा राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
इन महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से राज्य सरकार ने कृषि, ऊर्जा, सार्वजनिक परिवहन, खाद्य सुरक्षा, खनन प्रबंधन और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार और विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
