छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस, पीएम-जनमन योजना से बदल रही विशेष पिछड़ी जनजातियों की तस्वीर

रायपुर, 12 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर उनके अदम्य साहस, संघर्ष और बलिदान को नमन किया जाएगा। साथ ही देश की आजादी और जनजातीय अस्मिता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इस दिन छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और वीर सेनानियों के योगदान को सम्मानित किया जाता है। छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गैंदसिंह, वीर गुण्डाधूर, महली भगत, मांझीराम गोंड, राजनाथ भगत, लाल कालिंदर सिंह, कंगला मांझी, वीर सीताराम कंवर और रानी दुर्गावती सहित अन्य वीर सेनानियों के बलिदान को श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा।

पीएम-जनमन योजना से दूरस्थ गांवों में पहुंच रहीं बुनियादी सुविधाएं

जनजातीय बहुल छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) की शुरुआत की गई थी। इस महत्वाकांक्षी अभियान के तहत राज्य की बैगा, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबूझमाड़िया और बिरहोर जनजातियों के सर्वांगीण विकास के लिए 1,545 गांवों और 2,365 बसाहटों में योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। नौ मंत्रालयों की 11 प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार जैसी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

आवास निर्माण में 69 प्रतिशत लक्ष्य पूरा

योजना के तहत छत्तीसगढ़ में अब तक 34,691 पक्के आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 24,218 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है। इसी तरह 2,901 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 1,833 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा हो चुका है।

विद्युतीकरण के तहत ऑनग्रिड सुविधा से 7,349 परिवारों को शत-प्रतिशत लाभान्वित किया गया है। वहीं ऑफग्रिड विद्युतीकरण के लिए चयनित 1,490 गांवों में से 940 गांवों में कार्य पूरा हो चुका है। आंगनबाड़ी सुविधा के अंतर्गत स्वीकृत सभी 191 केंद्र संचालित हैं, जबकि 187 स्वीकृत भवनों में से 68 का निर्माण पूरा हो चुका है।

शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1,425 गांवों में कार्य किया जा रहा है, जिनमें से 510 गांवों में शत-प्रतिशत कवरेज पूरा हो चुका है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहन संचालित हैं। वहीं वनधन विकास के लिए स्वीकृत सभी 16 केंद्रों का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा 75 बहुउद्देशीय केंद्रों में से 51 का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

शिक्षा, संचार और कौशल विकास पर भी जोर

जनजातीय युवाओं को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए 40 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रगतिरत है। संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए मोबाइल टावर की 135 साइट स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 37 साइट पर कार्य शुरू हो चुका है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1,719 लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 849 लोगों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है।

पीएम-जनमन योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। पक्के मकान, स्वच्छ पेयजल, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं के विस्तार से इन समुदायों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है।