खुशखबरी : सरकार और जोमैटो मिलकर देंगे 2.5 लाख नौकरियां, गिग वर्कर्स को मिलेगा बड़ा फायदा
नई दिल्ली। बेरोजगार युवाओं और गिग इकोनॉमी में काम करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिसके तहत हर साल करीब 2.5 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कदम देश में रोजगार बढ़ाने और गिग वर्कर्स को औपचारिक रोजगार व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
इस समझौते पर हस्ताक्षर नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की उपस्थिति में हुए। इस दौरान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और जोमैटो के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
इस समझौते के अनुसार, जोमैटो अपने रोजगार से जुड़े अवसरों को नेशनल करियर सर्विस (NCS) पोर्टल पर लिस्ट करेगा। यह पोर्टल नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच एक सेतु का काम करता है। अब डिलीवरी पार्टनर या अन्य फ्लेक्सिबल काम की तलाश करने वाले युवक-युवतियां सीधे इस सरकारी पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे।
केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया ने बताया कि यह साझेदारी गिग इकोनॉमी में काम कर रहे लोगों को औपचारिक रोजगार के ढांचे में शामिल करने का एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में शुरू हुआ NCS पोर्टल अब तक 7.7 करोड़ से अधिक रोजगार अवसरों को जोड़ चुका है और यह देश-विदेश के लाखों नौकरी खोजने वालों के लिए एक भरोसेमंद मंच बन चुका है।
श्रम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश के हर संगठित और असंगठित कामगार को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिलाना है। उन्होंने कहा कि यह पहल ‘विकसित भारत 2047’ के विज़न को साकार करने में भी सहायक होगी।
मंत्रालय की सचिव सुश्री वंदना गुरनानी ने बताया कि दिवाली के अवसर पर NCS पोर्टल पर अनेक नए रोजगार अवसर जोड़े जाएंगे, जो नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक “त्योहारी तोहफा” साबित होंगे।
बताया गया कि सरकार ने रोजगार सृजन के लिए पहले भी कई बड़ी कंपनियों के साथ ऐसे ही समझौते किए हैं। अमेज़न, स्विगी, रैपिडो, ज़ेप्टो जैसी 14 से अधिक कंपनियों के साथ हुई साझेदारियों से अब तक 5 लाख से अधिक नौकरियां सृजित की जा चुकी हैं। अब जोमैटो के जुड़ने से यह अभियान और भी व्यापक रूप ले चुका है।
कुल मिलाकर, यह पहल नौकरी तलाशने वालों और कंपनियों के बीच की दूरी कम करेगी और देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
