भू-अर्जन मुआवजे का ऑनलाइन भुगतान किसानों के लिए बना बड़ी सहूलियत

- एक साल में 901 किसानों के खातों में डीबीटी से पहुंचे 30.34 करोड़ रुपये, चेक और बैंक के चक्कर से मिली राहत
रायगढ़, 25 सितंबर 2026। रायगढ़ जिले में भू-अर्जन से प्रभावित किसानों को मुआवजा, पुनर्वास और बोनस की राशि सीधे बैंक खातों में ऑनलाइन भेजने की व्यवस्था किसानों के लिए बड़ी सहूलियत साबित हो रही है। बीते एक साल में रायगढ़ अनुविभाग के 901 किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 30 करोड़ 34 लाख 77 हजार 902 रुपये अंतरित किए गए हैं। ऑनलाइन भुगतान की इस व्यवस्था से किसानों को चेक लेने और उसे बैंक में जमा कराने के लिए कार्यालय व बैंक के चक्कर लगाने से राहत मिली है।
रायगढ़ अनुविभाग में 26 सितंबर 2025 से भू-अर्जन से संबंधित भुगतान ऑनलाइन करने की व्यवस्था लागू की गई थी। इसके तहत चेक जारी करने के बजाय स्वीकृत राशि सीधे संबंधित किसान के बैंक खाते में भेजी जा रही है। 21 सितंबर 2026 तक इस व्यवस्था के माध्यम से 901 किसानों को 30 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है।
आंकड़ों के अनुसार, भू-अर्जन मुआवजे के रूप में 391 किसानों के खातों में 20 करोड़ 67 लाख 53 हजार 163 रुपये अंतरित किए गए हैं। वहीं पुनर्वास एवं बोनस की राशि के रूप में 510 किसानों को 9 करोड़ 67 लाख 24 हजार 739 रुपये का भुगतान किया गया है। इस तरह दोनों मदों में कुल 901 किसानों को 30 करोड़ 34 लाख 77 हजार 902 रुपये सीधे बैंक खातों में मिले हैं।
पहले भू-अर्जन से प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि चेक के माध्यम से दी जाती थी। चेक प्राप्त करने के बाद उसे बैंक में जमा कराने और भुगतान की प्रक्रिया पूरी होने तक किसानों को इंतजार करना पड़ता था। कई मामलों में कार्यालय और बैंक के चक्कर भी लगाने पड़ते थे। ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद यह प्रक्रिया काफी सरल हो गई है। अब स्वीकृत मुआवजा, पुनर्वास और बोनस की राशि सीधे बैंक खाते में पहुंच रही है, जिससे किसानों के समय और श्रम की बचत हो रही है।
ग्राम कोतासुरा के किसान टंकधर मालाकार ने ऑनलाइन व्यवस्था को सुविधाजनक बताया। ग्राम दनौट की चम्पाबाई अगरिया ने कहा कि अब बिना परेशानी मुआवजे की राशि सीधे बैंक खाते में मिल रही है। वहीं ग्राम मुरालीपाली के हनुमान प्रसाद शर्मा ने बताया कि पहले चेक मिलने के बाद बैंक जाना पड़ता था, लेकिन अब मुआवजा और पुनर्वास की राशि सीधे खाते में जमा हो रही है।
ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था से भू-अर्जन मुआवजे की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने के साथ किसानों को समय पर राशि प्राप्त करने में सुविधा मिल रही है। डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में भुगतान होने से प्रशासनिक प्रक्रिया भी पहले की तुलना में अधिक सरल और सुविधाजनक हुई है।



