धरसींवा की समस्याएं सदन में गूंजीं, विधायक अनुज शर्मा ने शिक्षकों की कमी, जलाशय प्रदूषण और कृषिपंप कनेक्शन का मुद्दा उठाया
रायपुर। विधानसभा सत्र के दौरान धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने अपने क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं को सदन में जोरदार तरीके से उठाते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने किसानों, पर्यावरण और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों से जवाब मांगे।
विधायक अनुज शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से प्रश्न करते हुए पूछा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 11 फरवरी 2026 तक धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में कृषि पंप के स्थायी और अस्थायी कनेक्शन के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितनों को कनेक्शन प्रदान किया गया है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अवधि तक कुल 294 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 54 स्थायी और 240 अस्थायी कनेक्शन के लिए आवेदन थे। इनमें से 18 स्थायी और सभी 240 अस्थायी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जबकि 36 स्थायी कनेक्शन के आवेदन लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए 158 कृषि पंपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से 106 पंपों का कार्य पूरा हो चुका है और 52 कार्य प्रगति पर हैं।
विधायक ने वन मंत्री केदार कश्यप से सेरीखेड़ी जलाशय में आरसीसी रेडी मिक्स प्लांटों द्वारा प्रदूषण और अवैध निर्माण की शिकायतों को लेकर सवाल उठाया। इस पर मंत्री ने बताया कि राज्य वेटलैंड प्राधिकरण को सीधे शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को शिकायतें मिली हैं। उन्होंने बताया कि आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2017 के प्रावधान राज्य में लागू हैं और 2.25 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी वेटलैंड्स पर इन नियमों के तहत अतिक्रमण, उद्योगों की स्थापना, निर्माण अपशिष्ट का निपटान, ठोस कचरे का पाटन और 50 मीटर के दायरे में स्थायी निर्माण कार्य प्रतिबंधित हैं। राज्य में ऐसे 11,264 वेटलैंड्स चिन्हित किए गए हैं।
इसके अलावा विधायक ने पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग को भूमि आबंटन से जुड़े मुद्दे पर मंत्री टंकराम वर्मा से जानकारी मांगी। मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024-25 में इन वर्गों को कोई भूमि आबंटित नहीं की गई, जबकि वर्ष 2025-26 में कुछ संस्थाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए भूमि आबंटन की स्वीकृति दी गई है।
विधायक अनुज शर्मा ने धरसींवा क्षेत्र के शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का मुद्दा भी सदन में उठाया और जल्द भर्ती कर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की।
सदन में इन मुद्दों को उठाते हुए विधायक ने कहा कि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों की सुविधा, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए वे लगातार प्रयासरत रहेंगे।
