छात्रावासों में अनधिकृत प्रवेश और वसूली की शिकायत, अधीक्षक संघ ने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की

कोरबा, 30 सितम्बर। जिले में आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों एवं आश्रमों में अनधिकृत लोगों के प्रवेश को लेकर छात्रावास अधीक्षक संघ ने कड़ा रुख अपनाया है। संघ ने आरोप लगाया है कि कुछ बाहरी लोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के छात्रावास परिसरों में प्रवेश कर अधीक्षकों पर दबाव बनाते हैं तथा डराने-धमकाने के साथ कथित रूप से धन वसूली का प्रयास भी करते हैं। मामले को लेकर छत्तीसगढ़ राज्यस्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ की कोरबा जिला इकाई ने कलेक्टर कुणाल दुदावत को आवेदन देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

संघ के जिला अध्यक्ष विजय कुमार जगत, उपाध्यक्ष भोजेश कुमार साहू, सचिव विवेक शर्मा एवं कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार राठौर की ओर से 28 सितंबर 2026 को सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को सौंपे गए आवेदन में पूर्व कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का भी हवाला दिया गया है। संघ ने बताया कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरबा द्वारा 1 दिसंबर 2025 को जारी आदेश क्रमांक 7450 में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि आदिवासी विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित कन्या एवं बालक छात्रावासों/आश्रमों में नोडल अधिकारियों तथा अधिकृत अधिकारियों-कर्मचारियों को छोड़कर अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

आदेश में यह भी कहा गया था कि छात्रावास एवं आश्रम परिसरों में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनधिकृत व्यक्ति अथवा मीडिया कर्मी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। संघ का कहना है कि इसके बावजूद कुछ लोग बिना अनुमति संस्थाओं में पहुंच रहे हैं, जिससे छात्रावासों की व्यवस्था एवं विद्यार्थियों के अध्ययन का वातावरण प्रभावित हो रहा है।

संघ ने कलेक्टर से पूर्व आदेश का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराने, छात्रावास परिसरों में अनधिकृत प्रवेश पर रोक लगाने तथा अधीक्षकों को डराने-धमकाने और कथित धन वसूली के प्रयासों की शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।