ओबीसी आयोग अध्यक्ष नेहरू राम निषाद ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री का जताया आभार

अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू राम निषाद ने प्रदेश सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समाज के हित में किए गए महत्वपूर्ण बजटीय प्रावधानों के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णु देव साय, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी तथा स्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल के प्रति आभार व्यक्त किए है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग की बेटियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रायपुर में 200 सीटर अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक छात्रावास तथा मनेंद्रगढ़ एवं रायगढ़ में 100-100 सीटर पोस्टमैट्रिक छात्रावास के लिए बजट में प्रावधान किया है।
इसके साथ ही बिलासपुर में ओबीसी वर्ग के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जो समाज के शैक्षणिक उत्थान की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। श्री निषाद ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक वातावरण प्रदान करेगा तथा ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने इसे सरकार की समावेशी एवं संवेदनशील सोच का परिचायक बताया।
इस अवसर पर आयोग अध्यक्ष श्री नेहरू राम निषाद ने समस्त ओबीसी समाज की ओर से कहा कि “मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, विशेषकर बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए जो बजटीय प्रावधान किए हैं, वह अत्यंत सराहनीय एवं दूरदर्शी निर्णय है।
रायपुर, मनेंद्रगढ़ और रायगढ़ में छात्रावास निर्माण से सैकड़ों छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। वहीं बिलासपुर में प्रयास आवासीय विद्यालय भवन के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करेगा। प्रदेश सरकार की यह पहल सामाजिक न्याय, समान अवसर और शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। आयोग की ओर से हम यह विश्वास दिलाते हैं कि समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हम सरकार के साथ समन्वय बनाकर कार्य करते रहेंगे।
”श्री निषाद ने आशा व्यक्त की कि प्रदेश सरकार आगे भी ओबीसी समाज के कल्याण और उन्नति के लिए इसी प्रकार ठोस एवं प्रभावी निर्णय लेती रहेगी।




