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1 अक्टूबर से बैंकिंग से लेकर डाक सेवा से जुड़े कुछ नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। भारतीय डाक द्वारा स्पीड पोस्ट के साथ अन्य सुविधाएं भी शुरू की जा रही हैं। इसके तहत वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित सेवा प्रदान की जाएगी।
वहीं, पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक समेत अन्य बैंकों ने सेवाओं और उनके शुल्कों में परिवर्तन किया है।
अतिरिक्त शुल्क के साथ मिलेगी सुरक्षित डाक सेवा
अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा भेजे जाने वाला पत्र या सामान किसी एक निश्चित व्यक्ति को मिले। इसके लिए खास सुविधा डाक विभाग द्वारा शुरू की जा रही है। स्पीड पोस्ट करते वक्त ग्राहक को संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर देना होगा। उस नंबर पर ओटीपी सत्यापन के बाद ही सामान या पत्र संबंधित व्यक्ति को सौंपा जाएगा। इस सेवा के लिए स्पीड पोस्ट करते वक्त आपको पांच रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
- पीएनबी की सेवाएं हुई महंगी
पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े ग्राहकों की जेब पर आज से बोझ बढ़ जाएगा। बैंक द्वारा कई सेवाओं का शुल्क बढ़ाया गया है। चेक बुक जारी कराने का शुल्क भी एक रुपये तक बढ़ाया गया है। इसके साथ ही, लॉकर के आकार और शाखा के आधार पर किराया लॉकर का बढ़ाया गया है।
अब ग्रामीण क्षेत्र में मध्यम लॉकर का सालाना शुल्क 2,500, अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 3,000 और महानगरों में 4,000 होगा। अभी तक यह शुल्क 2200 से 3500 रुपये तक था। इस तरह से देखा जाए तो शुल्क में 200 से 500 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है।
- यस बैंक ने भी किए कई बदलाव
यस बैंक ने खाताधारकों के लिए कई श्रेणी के शुल्क में बदलाव किया है। स्मार्ट सैलरी एडवांटेज खाता धारकों अब रुपे डेबिट कार्ड मिलेगा, जिसका शुल्क 199 रुपये होगा। वहीं, अगर खाते में हर महीने 10,000 रुपये वेतन आती है या उतना औसत बैलेंस रखा जाता है, तो प्रारंभिक फीस और रिन्यूअल फीस माफ होगी।
अगर तीन महीने लगातार वेतन नहीं आता है तो खाते को नियमित बचत खाते में तब्दील कर दिया जाएगा और सालाना 750 तक शुल्क लग सकता है। उधर, दूसरे बैंकों के एटीएम से महीने में तीन बार (मेट्रो में) और पांच बार (नॉन-मेट्रो में) तक मुफ्त रकम निकाल सकेंगे।
- यूपीआई पर सीधे रकम मंगाने की सुविधा बंद होगी
यूपीआई ऐप पर ‘रकम मांगने’ का अनुरोध भेजने वाली सुविधा भी आज से बंद हो जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने बीते दिनों बैंकों और पेमेंट देने वाली कंपनियों को एक अक्टूबर से ‘यूपीआई पी2पी कलेक्ट रिक्वेस्ट’ सुविधा बंद करने का निर्देश दिया था। यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट एक ऐसी सुविधा थी, जिसके जरिए कोई भी यूजर किसी दूसरे व्यक्ति से रकम की मांग कर सकता था।
यह खास तौर पर दोस्तों या परिवार से बकाया रकम मांगने या छोटे-मोटे खर्चे बांटने जैसी परिस्थितियों के लिए यह सुविधा शुरू की गई थी। वर्तमान में, एक उपयोगकर्ता प्रति लेनदेन अधिकतम 2,000 रुपये तक मंगा सकता था।
- कई पेंशन योजनाओं के शुल्क में बदलाव
पेंशन नियामक पीएफआरडीए ने एनपीएस, यूपीएस, अटल पेंशन योजना और एनपीएस-लाइट जैसी पेंशन योजनाओं के लिए शुल्क में बदलाव किया किया है। यह शुल्क सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (सीआरए) की ओर से वसूला जाता है।
एनपीएस और यूपीएस में खाता खोलने का शुल्क 18 रुपये और पीआरएएन कार्ड के लिए 40 रुपये शुल्क लगेगा। सालाना मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपये प्रति खाता होगा। वहीं, अटल पेंशन योजना और एनपीएस-लाइट में खाता खोलने और मेंटेनेंस चार्ज 15 रुपये होगा।
- एनपीएस में अधिक मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा
राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में 1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत अब गैर-सरकारी सदस्यों को अपनी पूरी रकम को कई इक्विटी योजनाओं में निवेश करने की अनुमति होगी। अब तक यह सीमा 75 फीसदी तक थी। इस बदलाव से एनपीएस सदस्यों को अपने पेंशन फंड में अधिक मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा।
अब तक एनपीएस में निवेशक केवल एक ही निवेश विकल्प चुन सकते थे। उसमें भी इक्विटी, बॉन्ड और सरकारी सिक्योरिटी का मिश्रण तय अनुपात में होता था। लेकिन अब पेंशन फंड नियामक नई व्यवस्था ‘मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क’ लागू करेगा। इसके तहत निवेशकों को कई योजनाओं का विकल्प मिलेगा। इसके तहत हर निवेशक अपनी एनपीएस खाता संख्या (प्रान नंबर) से अलग-अलग योजनाओं में निवेश कर सकेगा।
- जीवन प्रमाणपत्र के लिए अभियान शुरू होगा
पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग एक अक्तूबर से देशभर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अभियान शुरू कर रहा है। बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशनभोगियों के लिए घर-घर जाकर इसकी सुविधा दी जाएगी। इस काम में पेंशन बांटने वाले बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक मिलकर मदद करेंगे। 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनर्स के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वे अक्तूबर 2025 से ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इससे उनकी पेंशन में कोई रुकावट नहीं आएगी।
