पेंशनर एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट गेट पर चिपकाया निंदा पत्र: कलेक्टर को सौंपने गए थे ज्ञापन, कोई लेने नहीं आया

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शिवपुरी40 मिनट पहले

शिवपुरी कलेक्टर कार्यालय में सोमवार को मध्यप्रदेश राज्य पेंशनर्स एसोसिएशन के सदस्यों का कलेक्टर के प्रति विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल आज पेंशनर एसोसिएशन के कार्यकर्ता अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। लेकिन कलेक्टर एसोसिएशन का आवेदन लेने ना ही कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह आए और ना ही कलेक्टर का कोई भी प्रतिनिधि पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों से ज्ञापन लेने पहुंचा।

पेंशनर एसोसिएशन के जिला शाखा शिवपुरी के अध्यक्ष अशोक सक्सेना का कहना था कि उन्होंने अपने ज्ञापन देने की सूचना के बारे में पहले ही कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया था इसके बावजूद कोई भी सरकारी जिम्मेदार अधिकारी ने उनसे ज्ञापन नहीं लिया है।

कलेक्ट्रेट के गेट पर चिपका दिया निंदा पत्र

पेंशनर एसोसिएशन शिवपुरी के जिलाध्यक्ष अशोक सक्सेना ने बताया कि उनके सभी सदस्यों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में निंदा प्रस्ताव पारित करके एक निंदा पत्र कलेक्टर के कार्यालय के गेट पर चस्पा कर दिया है। अशोक सक्सेना का कहना है कि उन्होंने पहले ही कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन देने के बारे में अवगत करा दिया था इसके बाद कोई भी कलेक्टर का प्रतिनिधि उनसे एक ज्ञापन लेने नहीं आया इससे पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों में काफी आक्रोश है।

पेंशनर एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि प्रदेश में साढ़े चार लाख पेंशनर अपनी न्यायोचित मांगों के लिए निरंतर ज्ञापन धरना आदि के माध्यम से अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार से लगातार अनुरोध कर रहे हैं लेकिन अब तक कोई भी मांग को नहीं माना गया है। ऐसे में आगामी समय मे अपनी मांगो को हरहाल में मंगवाने के लिए भूख हड़ताल तक करेंगे।

पेंशनर एसोसिएशन के प्रमुख मांग

  • केंद्र के समान 38 प्रतिशत और समय-समय पर की जा रही महंगाई राहत में वृद्धि केंद्रीय दर से अविलंब स्वीकृत की जाए
  • सातवें वेतनमान का लंबित 27 माह के एरियर का भुगतान किया जाए
  • पेंशनर को आयुष्मान योजना अथवा पेंशन बीमा योजना से जोड़ा जाए।
  • मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्निर्माण अधिनियम 49 को अविलंब विलोपित किया जाए
  • पेंशनर्स को वर्तमान में 80 वर्ष पूर्ण होने पर 20% की वृद्धि की जाती है जो कि न्यायालयीन के परिपेक्ष में 79 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही प्रदान की जाए
  • नियमित कर्मचारी की तरह पेंशनर्स को भी पचास हजार रुपए उपादान राशि प्रदान की जाए
  • राज्य के पेंशनर्स को केंद्र के पेंशनर्स की भांति एक हजार रुपए चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जाए
  • छठवें वेतनमान के अंतर्गत 32 माह का लंबित एरियर राज्य पेंशनर्स को दिया जाए।
  • नई पेंशन योजना बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए

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