Chhattisgarh

प्रबंधन से चर्चा में अधिकांश मांगों पर सहमति, एचएमएस की हड़ताल टली

एसईसीएल . कोल इंडिया स्तर की मांगें सीआईएल कंपनी अपेक्स बोर्ड को भेजी जाएंगी

कोरबा । एचएमएस यूनियन की कोल इंडिया स्तर की मांग एसईसीएल प्रबंधन सीआईएल कंपनी अपेक्स बोर्ड को भेजेगी। वहीं एरिया स्तर की अधिकांश मांगों पर प्रबंधन ने सहमति जता दी है। प्रबंधन के अधिकारियों के साथ यूनियन के प्रतिनिधि मंडल की सकारात्मक चर्चा से एसईसीएल में एचएमएस की प्रस्तावित हड़ताल टल गई है। संगठन ने सितंबर में 59 बिदुओं में मांग पत्र सौंपकर 13 नवंबर को डिस्पैच रोकने व चक्काजाम आंदोलन की चेतावनी दी थी। एसईसीएल के कोयला कर्मियों की समस्याओं पर एचएमएस संगठन ने चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया था। 17 अक्टूबर से सभी खदानों में धरना देने के बाद 30 अक्टूबर को क्षेत्रीय व कंपनी मुख्यालय स्तर पर धरना प्रस्तावित था। इसके बाद 13 नवंबर से चक्काजाम व कोल डिस्पैच रोको आंदोलन भी करना था। चरणबद्ध आंदोलन शुरू होने के 4 दिन पहले सोमवार को एचएमएस के प्रतिनिधि मंडल को एसईसीएल मुख्यालय में वार्ता के लिए बुलाया गया। सुबह 11 बजे से एसईसीएल के कार्मिक निदेशक बिरंची दास की अगुवाई में कंपनी मुख्यालय के अधिकारियों के साथ प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों की चर्चा शुरू हुई।

प्रबंधन को यूनियन की ओर से सौंपे ज्ञापन पर सिलसिलेवार चर्चा हुई। श्रमिक नेताओं ने बताया कि कोल इंडिया की अपेक्स बोर्ड को सीआईएल स्तर की मांगों को भेजने की जानकारी दी। साथ ही एरिया स्तर के कोयला कर्मियों की समस्याओं से जुड़ी अधिकांश मांगों पर भी प्रबंधन ने सहमति जताई। मांगों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। बैठक में हिन्द खदान मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष रेशमलाल यादव, कोयला मजदूर सभा एचएमएस के महामंत्री नाथूलाल पांडे, उप महामंत्री जावेद अख्तर उस्मानी, कंपनी वेलफेयर बोर्ड मेंबर बजरंगी शाही, कंपनी सेफ्टी बोर्ड मेंबर आनंद मिश्रा, गेवरा एरिया में एचएमएस के महामंत्री एसडी मानिकपुरी, कुसमुंडा एरिया महामंत्री अशोक कुमार साहू समेत अन्य मौजूद रहे।

घंटेभर चार्जिंग अलाउंस पर प्रबंधन ने सहमति जताई श्रमिक नेताओं ने कहा कि एचएमएस संगठन की ओर से एसईसीएल के एरिया स्तर के मुद्दे प्रबंधन के समक्ष प्रमुखता से उठाया। इनमें ओवरमैन व माइनिंग सरदार को घंटेभर का चार्जिंग अलाउंस, ललिता कंवर की लैब टेक्नीशियन पद पर पदस्थापना, पैरामेडिकल स्टॉफ व नर्सों की भर्ती, कर्मचारियों के आवास व मॉर्डन कैंटीन की व्यवस्था, मेनपावर बजट में खाली पदों को भरने पदोन्नति समेत अन्य मांगें शामिल रही।

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