प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर अपनी रिपोर्ट में कुल 16 अतिक्रमण बताए थे। जिनमें 13 अतिक्रमण निजी लोगों व तालाब की जमीन में तीन अतिक्रमण शासकीय बिल्डिंगों के पाए गए थे।