कोरबा। एसईसीएल दीपका क्षेत्र के विस्तार परियोजना के लिए मलगांव की जमीन अधिग्रहित की गई है। सीबीआई रायपुर ने मामले में जांच के बाद दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसके पहले सीबीआई की टीम छापामार कार्रवाई कर चुकी है। मुआवजा भुगतान में एसईसीएल के अज्ञात अधिकारियों की भूमिका बताई गई है।
जांच में 3.43 करोड़ के अधिक भुगतान होना पाया गया है। सीबीआई को घोटाले की पहली शिकायत 12 दिसंबर 2023 को मिली थी। इसके बाद दूसरी शिकायत 11 जनवरी 2024 और 29 मई 2024 को की गई थी। इसके बाद से सीबीआई की टीम लगातार जांच कर रही थी। इस संबंध में आशीष कश्यप और सुआभोड़ी के लोकेश कुमार ने भी शिकायत की थी।
जांच में पाया गया कि खुशाल जायसवाल ने अलग-अलग मौके पर 1.60 करोड़ से अधिक का मुआवजा लिया है। इसी तरह राजेश जायसवाल ने 1.83 करोड़ से अधिक की राशि ली है। जांच में यह भी पाया कि मकान और जमीन नहीं होने पर भी कई बार मुआवजा ले चुके हैं। नियम में यह स्पष्ट है कि मुआवजा उसी को मिलेगा, जो परियोजना क्षेत्र का निवासी है।
कम से कम वह 5 साल से रह रहा हो, लेकिन इन दोनों ने जिन घरों के नाम पर मुआवजा मिला, वहां पर निवासरत नहीं थे। राजेश जायसवाल ने मालगांव, अमगांव में सरकारी भूमि और अन्य जमीन पर निर्मित मकानों के लिए 9 बार अपने नाम या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर मुआवजा लिया है। इसी तरह जांच में यह भी पाया कि खुशाल ने भी इसी तरह से मुआवजा उठाया है। इसमें यह भी बताया है कि कुएं, पेड़ के संबंध में भी गलत जानकारी दी थी। सीबीआई एसीबी के जांच अधिकारी इंस्पेक्टर रवि रंजन ने खुशाल जायसवाल व राजेश जायसवाल के साथ ही एसईसीएल के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ साजिश, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
