व्यवस्था तैयार: 7 दिन में केस निराकृत नहीं किए तो सस्पेंड किया जाएगा, ऑनलाइन आवेदनों को लेकर आईडीए ने नई व्यवस्था तैयार की

आईडीए की संपदा व भूअर्जन शाखा में दो माह पहले तक 10 हजार प्रकरण लंबित थे। फिर हर बुधवार, गुरुवार को शिविर लगाकर निराकरण करना तय किया। करीब 11 शिविर लगे, जिसमें 9 हजार से ज्यादा लंबित मामले निपटाए गए। अब बचे 1000 मामले भी आगामी शिविरों में निपटाए जाएंगे। चेयरमैन जयपालसिंह चावड़ा के मुताबिक आईडीए में अब ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत प्रकरण लगने के 7 दिन के भीतर ही निराकरण की व्यवस्था रहेगी।

प्लॉट का नामांतरण, लीज नवीनीकरण, जिसमें आईडीए को राजस्व की प्राप्ति भी होती है, लेकिन ऐसे मामलों का भी निराकरण नहीं किया जा रहा था। छोटी-छोटी कमी दूर करने के बजाय उन्हें लंबित प्रकरणों में डालकर अटकाए रखा था। ऐसे भी मामले थे, जो 10 साल से लगे थे, लेकिन उन पर भी संपदा शाखा निर्णय नहीं ले रही थी। इसलिए अब व्यवस्था ऐसी की जा रही कि ऑनलाइन आवेदन भरने के साथ निराकरण की टाइम लिमिट भी शुरू हो जाएगी। 7 दिन में आवेदन का निराकरण नहीं हुआ तो प्रकरण वरिष्ठ अधिकारियों के पास चला जाएगा। वहीं संबंधित अधिकारी द्वारा निराकरण नहीं किया गया तो नोटिस जारी होंगे और निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।