नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज गृह मंत्रालय के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी कर मणिपुर राज्य में राष्ट्रपति शासन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, अब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त हो गई है और राज्य में संविधान के तहत निर्वाचित सरकार की पूर्ण कार्यकारी शक्तियाँ फिर से लागू होंगी। यह कदम ऐसे समय में आया है जब राजनीतिक स्थिति में स्थिरता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया जा रहा है। बता दें कि मणिपुर में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और जातीय हिंसा के चलते 13 फरवरी 2025 को अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, जिसे बाद में अगस्त 2025 में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। इसके तहत राज्य सरकार बर्खास्त, विधानसभा निलंबित और राज्यपाल केंद्र की ओर से प्रशासन चला रहे हैं। यह 11वीं बार है जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था। इस दौरान राज्य का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार और राज्यपाल के जरिए चलाया गया था।
युमनाम खेमचंद सिंह होंगे नए मुख्यमंत्री
बीजेपी विधायक दल ने युमनाम खेमचंद सिंह को अपना नेता चुना है। इसके साथ ही उनका मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। खेमचंद सिंह इससे पहले एन बीरेन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वे 2017 और 2022 में सिंगजामेई विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। इसके अलावा वे मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यानी उन्हें सदन और प्रशासन दोनों का अनुभव है।
राष्ट्रपति शासन में क्या होता है?
राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सरकार निलंबित रहती है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सभी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रशासन चलाते हैं. बजट से लेकर कानून व्यवस्था तक, हर अहम फैसला दिल्ली की मंजूरी से होता है। चुने हुए प्रतिनिधियों की भूमिका लगभग समाप्त हो जाती है।
