बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्काउट्स गाइड्स और बाल अधिकार आयोग के बीच एमओयू
कोरबा, 15 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में बाल अधिकारों की सुरक्षा और बच्चों को शोषण एवं सामाजिक कुरीतियों से बचाने के उद्देश्य से राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ के बीच 13 नवंबर 2026 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय हाई और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में ‘बाल प्रहरी समितियों’ का गठन किया जाएगा।
रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर आयोग के सचिव बृजेन्द्र सिंह ठाकुर, राज्य आयुक्त अशोक देशमुख, राज्य सचिव अमित क्षत्रिय, स्टेट मेंबरशिप ग्रोथ कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सादिक शेख, ओवाईएमएस कोऑर्डिनेटर दिलीप पटेल, रायपुर की जिला सचिव सांत्वना ठाकुर और कोरबा के डीओसी डिगम्बर सिंह कौशिक सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बाल प्रहरी समितियां बाल विवाह, बाल श्रम, नशावृत्ति, मानव तस्करी, पॉक्सो सुरक्षा और साइबर अपराध जैसे मुद्दों पर जागरूकता एवं रोकथाम के लिए कार्य करेंगी। प्रत्येक विद्यालय का क्लब कुल 10 विषयों पर गतिविधियां संचालित करेगा। इनमें पांच स्थायी विषय होंगे, जबकि अन्य पांच स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तय किए जाएंगे। स्थानीय विषयों में आवासीय विद्यालयों की सुरक्षा, पलायन की निगरानी, सड़क पर रहने वाले बच्चों का पुनर्वास, किशोर स्वास्थ्य और अंधविश्वास उन्मूलन शामिल हैं।
समितियां लगातार अनुपस्थित रहने वाले और संकटग्रस्त विद्यार्थियों की पहचान कर उन्हें आवश्यक सहायता से जोड़ने में भी सहयोग करेंगी। इसके लिए विद्यालयों को ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098/112 से जोड़ा जाएगा। इस पहल में बच्चों की सुरक्षा और गोपनीयता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। विद्यार्थी सीधे किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बल्कि सूचना एवं जागरूकता के माध्यम के रूप में कार्य करेंगे।
संयुक्त कार्ययोजना के तहत बाल प्रहरी निष्ठा शपथ, मासिक प्रगति रिपोर्ट और उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’ जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। इस समझौते का उद्देश्य विद्यालयों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना और उनके लिए सुरक्षित एवं भयमुक्त शैक्षणिक वातावरण विकसित करने में सहयोग करना है।
