पीएम आवास हितग्राहियों की मदद करने सजगता से कार्य करें तकनीकी अधिकारी : सीईओ

स्वच्छ भारत मिशन, मनरेगा और आजीविका मिशन की प्रगति पर समीक्षा बैठक संपन्न

बैकुण्ठपुर । प्रत्येक हितग्राही को उसके पात्रतानुसार अलग अलग हितकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए मैदानी स्तर पर तकनीकी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं इसलिए प्रत्येक तकनीकी सहायक, ब्लाक कोआर्डिनेटर पूरी गंभीरता के साथ ग्रामवार भ्रमण कर प्रत्येक लाभान्वित हितग्राही से मिलें और उसके पक्के मकान में रहने का सपना जल्द पूरा कराएं। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्माण में लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति की समीक्षा करते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने कहा कि बीते दो तीन वर्षों से जिन हितग्राहियों ने अनुदान राशि मिलने के बाद भी कार्य प्रारंभ नहीं किया है उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही भी प्रस्तावित करें।

मंथन कक्ष में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिला पंचायत सीईओ डॉ चतुर्वेदी ने बैकुण्ठपुर और सोनहत जनपद पंचायतों में प्रगति की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिषा-निर्देश प्रदान किए। समीक्षा के क्रम में सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति का आंकलन करते हुए उन्होने कहा कि लक्ष्य को आगामी माह में पूरा करने के उद्देश्य से निरंतर कार्य पूर्णता कराने पर ध्यान केंद्रित करें। प्रथम द्वितीय और तृतीय किष्त पा चुके हितग्राहियों को कार्य की पूर्णता के लिए व्यक्तिगत तौर पर मिलकर प्रोत्साहित करें। हितग्राही को यदि कोई संसाधन जुटाने में अड़चन आ रही है तो ग्राम पंचायत की मदद से उसका आवास निर्माण कार्य जल्द पूरा कराएं। सभी आवास हितग्राहियों को मनरेगा प्रावधान के अनुरूप 95 दिवस का अकुशल श्रम उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए उन्होने कहा कि प्रतिदिन प्रगति पर प्रतिवेदन भेजें।  ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के दोनों एसडीओ को भी उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति में गुणवत्ता निर्धारण के लिए नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। सभी तकनीकी सहायकों और मैदानी अधिकारियों को उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी समस्या का अपने स्तर पर निराकरण ना कर सकें तो अविलंब जिला कार्यालय को सूचित करें ताकि कार्य में अनावश्यक विलंब ना हो।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की समीक्षा करते हुए जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि हमें सभी ग्राम पंचायतों को स्वच्छता के मानक की ओर आगे ले जाना है इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में तेजी से नाडेप, सोख्ता गढ्ढे और व्यक्तिगत षौचालय के निर्माण को आगामी एक पखवाड़े में पूरा कराएं। कचरा कलेक्षन के लिए ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता शुल्क का प्रावधान कराते हुए उन्होने बैठक में उपस्थित ब्लाक कोआर्डिनेटर को सभी जगहों पर कचरा कलेक्षन कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। ठोस एवं तरल अपषिष्ट प्रबंधन केंद्रों के निर्माण की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए उन्होने सभी निर्माण कार्य आगामी माह तक पूरा कराने के निर्देष दिए। महात्मा गांधी नरेगा की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि जल संचय हमारी जरूरत है और इसके लिए जल संचयन और जल स्रोत निर्माण के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता में लें और ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य निर्धारित कर जल संवर्धन कार्य कराएं साथ ही आगामी फरवरी माह के बाद निर्वाचन के लिए आचार संहिता प्रभावी हो सकती है इसलिए सभी तकनीकी सहायक अपने ग्राम पंचायतों में लेबर बजट के अनुरूप रोजगारमूलक कार्यां की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव तैयार कर लें जिससे फरवरी माह में ही लक्ष्य अनुरूप स्वीकृति की जा सके। आधार आधारित भुगतान और महिला श्रमिकों को दिए जाने वाले रोजगार पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यस्थल पर एनएमएमएस से षत-प्रतिषत हाजिरी की के लिए प्रयास करें। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए महिला समूहों की शत प्रतिशत लोकोस सॉफ्टवेयर पर एंट्री कराने के लिए निर्देश दिए। क्लस्टर लेवल फेडरेशन की नियमित समीक्षा करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि वह जल्द ही सीएलएफ की गतिविधियों का स्वयं निरीक्षण करेंगे। इस बैठक में सभी योजनाओं के जिला स्तरीय अधिकारी जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एसडीओ आरइएस और सभी तकनीकी सहायक, ब्लाक कोआर्डिनेटर उपस्थित रहे।