समझौता समाधान योजना: न्याय विभाग और प्रशासनिक अफसर मिलकर प्रकरणों का कराएंगे निपटारा

ऐसे मामले जो समझौता योग्य हैं और एक दूसरे को समझाइश देकर जिनका निराकरण कराया जा सकता है। उन मामलों में अब विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जिला प्रशासन संयुक्त रूप से अभियान चलाकर समझौते योग्य प्रकरणों का निराकरण करेगा।

समझौता योग्य मामलों के समाधान के लिए उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा निर्देशित एक्शन प्लान अंतर्गत वर्तमान तिथि तक की गई कार्रवाई और आगामी कार्ययोजना के संबंध में प्रधान जिला न्यायाधीश शिवपुरी दीपक गुप्ता की अध्यक्षता में एडीआर भवन मे बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा एक्शन प्लान अंतर्गत सिविल, आपराधिक, राजस्व, विद्युत, वन विभाग आदि के समस्त राजीनामा योग्य मामलों के अधिक संख्या में निराकरण कराने की अपील की।

कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने समझौता समस्त विभागों के प्रभारी अधिकारी क्लस्टर प्रभारी तहसीलदार और एसपी राजेश सिंह चंदेल सहित जिला शिवपुरी के समस्त थाना प्रभारियों को समझौता समाधान योजना अंतर्गत आने वाले समस्त न्यायालयीन मामले, जिनमें चालान पेश नहीं हुआ, उन मामलों के दोनों पक्ष राजीनामा को सहमत हैं तो संबंधित न्यायालय में संपर्क कर योजना अंतर्गत आपसी सहमति, सद्भाव से मामलों का निराकरण कराने निर्देश दिए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अर्चना सिंह ने समझौता समाधान योजना अंतर्गत ग्राउंड लेवल पर जाने वाले लीगल वालंटियर को आने वाली समस्याओं पर प्रकाश डाला। बैठक में विशेष न्यायाधीश अजय कुमार सिंह, जिला न्यायधीश शिवकांत गोयल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सज्जन सिंह सिसोदिया, व्यवहार न्यायाधीश श्वेता मिश्रा, डीजीएम विद्युत विभाग अशोक गुप्ता, डीएसपी दीपक तोमर आदि उपस्थित रहे।