कांकेर, 04 सितंबर । जिले के नवचयनित शिक्षक संघ द्वारा डीईओ भुवन जैन से मिलकर स्टाइपेंड मुक्त करने की मांग को लेकर रविवार को ज्ञापन सौंपा है। संघ पदाधिकारियों ने ज्ञापन में कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के कमी को पूर्ण करने राज्य में 14 हजार 580 नियमित शिक्षक पदों पर भर्ती किया।भर्ती की अधिसूचना मार्च 2019 में जारी किया गया। इसमें पूर्ण वेतन व दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि उल्लेखित थी। भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद कोरोना काल के चलते दो वर्ष बाद अर्थात 2021 में नियुक्ति दी गई। इस बीच भर्ती नियम में प्रकाशित होने के बाद संशोधन किया गया। इसमें वेतन के स्थान पर क्रमश: पहले वर्ष 70 प्रतिशत, दूसरे वर्ष 80 प्रतिशत एवं तीसरे वर्ष 90 प्रतिशत स्टाइपेंड दिए जाने का नियम बनाया गया, इस आधार पर पूर्ण वेतन के हकदार चौथे वर्ष में होगा।
नव चयनित शिक्षक सदस्य धर्मेंद्र कुमार साहू ने बताया शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रदेश की नींव होती है। हमारे प्रदेश में नवनियुक्त स्वास्थ्य कर्मचारियों को शत-प्रतिशत वेतन दिया जा रहा है, तो शिक्षा विभाग के नवनियुक्त कर्मचारियों को भी दिया जाना चाहिए। शिक्षक छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा में छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में रहकर भी शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं।