राज्य सरकार ने बैटरी से चलने वाली गाड़ियों के लिए जारी नई परिवहन नीति में बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रानिक व्हीकल (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की राहत दे दी है। बैटरी गाड़ियां खरीदने वाले को गाड़ी की कीमत पर 10 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, यानी 50 हजार की गाड़ी उसे 45 हजार रुपए में ही मिल जाएगी।
उसे इस पर किसी तरह का टैक्स भी उसे नहीं देना होगा। अब दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के दस राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल हो गया है, जहां ईवी को लेकर जीरो टैक्स का प्रावधान है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन घरों में भी लगाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ईवी को लेकर इस आशय का आदेश संबंधित मंत्रालय के उपसचिव ने जारी किया है। नई नीति में पेट्रोल-डीजल गाड़ियों के लाइफटाइम टैक्स में वृद्धि का भी उल्लेख है, हालांकि महंगी कारों में वृद्धि ज्यादा है।
महंगी कारों पर लाइफटाइम टैक्स ज्यादा
- नई नीति में पेट्रोल-डीजल वाहनों के लाइफटाइम टैक्स में 1 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
- लदान रहित कारें जिनका रेट 5 लाख से अधिक नहीं है, उन पर 9 प्र टैक्स लगेगा।
- 5 लाख रुपए से अधिक कीमत वाली कारों पर अब 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
- ऑटो-तिपहिया के लिए आरक्षित वर्ग से 3 प्रतिशत, अनारक्षित से 6 प्र टैक्स लेंगे।
- निजी उपयोग की 6 से 12 सीटर गाड़ियों पर 10 प्रतिशत लाइफ टाइम टैक्स लगेगा।
- 3500 किलो, ढाई लाख रु. तक के मालवाहनों पर 13 प्र, इससे महंगे पर11 प्र टैक्स।
- कैब या मैक्सी कैब पर 8 प्रतिशत, खुदाई-तोड़फोड़ मशीनों पर 8 प्रतिशत टैक्स लगेगा।
अधिकतम छूट 15 हजार रु.
- 1 लाख रुपए कीमत की गाड़ियों पर 10 हजार रुपए तक।
- टू-व्हीलर 2 लाख की, तो अधिकतम छूट 15 हजार रुपए।
- सभी ईवी गाड़ियां टैक्स फ्री, रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगेगी।
ईवी में कन्वर्ट करने पर भी छूट
परिवहन सचिव एस प्रकाश के मुताबिक पेट्रोल गाड़ियों को ईवी में कन्वर्ट करेंगे, उन्हें भी टैक्स से छूट मिलेगी। परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा के अनुसार पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर बढ़े 1% टैक्स की राशि का इस्तेमाल ईवी की सबसिडी के लिए होगा।