स्व सहायता समूहों को नहीं मिला कमीशन: चार साल से PDS दुकान का संचालन कर रहे, कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा

महिला को सशक्त बनाने के लिए बनाए स्व सहायता समूह ही अब महिलाओं के लिए परेशानी का सबब बन गए है, क्योंकि शासन-प्रशासन द्वारा समूहों के माध्यम से अनेकों योजनाओं का क्रियान्वयन तो कराया जा रहा है लेकिन उसके एवज में मिलने वाली राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

ऐसे में स्व सहायता समूह से जुड़कर कार्य करने वाली महिलाओं पर आर्थिक संकट मंडराने लगा है। जिम्मेदारों की उदासीनता के कारण योजनाओं की राशि नहीं मिलने पर जिलेभर की समूह सदस्यों ने भारतीय स्व सहायता मजदूर संघ के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम एडीएम मंजूषा राय को ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि सरकार द्वारा स्व सहायता समूह के माध्यम से मध्याह्न भोजन, सांझा चूल्हा के तहत आंगनवाडिय़ों में भोजन, स्कूलों की यूनिफार्म निर्माण, उचित मूल्य दुकान का संचालन सहित अन्य कार्य समूह की महिलाओं से कराए जा रहे हैं, परंतु उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन पर मिलने वाले मानदेय का समय पर भुगतान नही किया जा रहा है। जिले में माह अगस्त और सितंबर की मध्याह्न भोजन बनाने की राशि अब तक नही दी गई है। वहीं ज्ञापन में परियोजना अधिकारी प्रतिभा जैन पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की गई हैै।

समूहों को चार साल से नही मिला कमीशन

समूह से जुड़ी महिलाओं को विगत चार माह से राशन वितरण करने पर मिलने वाला कमीशन नही दिया गया है। सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2018 से जिले में महिला स्व सहायताओं समूहों के द्वारा उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन तब से अब तक एक बार भी राशन वितरण करने पर मिलने वाला कमीशन नही दिया गया है। इसीके साथ ज्ञापन में मध्याह्न भोजन बनाने की राशि बढ़ाने, रसोई का मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगें की गई हैं। इस अवसर पर संघ अध्यक्ष हेमलता राजाराम बारोड़, सचिव सीमा संजय पीत्तले सहित महिलाएं उपस्थित थीं।