बैतूल में कोल पेंशनर्स का धरना: 10 अक्टूबर को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सौंपेंगे ज्ञापन, कोयला खान पेंशन योजना पुनर्गठन की मांग

[ad_1]

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Betul
  • Will Submit Memorandum To All Regional Offices On October 10, Demand For Reorganization Of Coal Mine Pension Scheme

बैतूल9 घंटे पहले

  • कॉपी लिंक

कोल माइंस पेंशनर एसोसिएशन एचएमएस की मासिक बैठक शनिवार शहीद भवन में आयोजित की गई। बैठक में 10 अक्टूबर को सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, छिंदवाड़ा में ज्ञापन सौंपने और एक दिवसीय धरने व रैली निकाले जाने का फैसला किया गया है।

जिला अध्यक्ष दिनकर साहू ने बताया एआईसीपीए के संयोजक पीके सिंह राठौड़ के आह्वान पर 10 अक्टूबर को सीएमपीएफ कार्यालय धनबाद और सीएमपीएफ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के सामने सीएमपीएस, 1998 के तहत पेंशन की समीक्षा और संशोधन हेतु एक दिवसीय धरना सुबह 10 से 1 बजे तक दिया जाएगा। इसके बाद आयुक्त, सीएमपीएफ और क्षेत्रीय आयुक्त छिंदवाड़ा को 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा।

एचएमएस के लगभग 100 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल सहायक आयुक्त कार्यालय छिंदवाड़ा को ज्ञापन सौंपने जाएगा। इसके बाद भी यदि भारत सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आगामी 5 दिसंबर से दिल्ली जंतर मंतर पर विशाल धरना रैली निकाली जाएगी। बैठक में अध्यक्ष डीके साहू, महामंत्री डीआर झरबड़े, उपाध्यक्ष अजय सिंह राजपूत, कोषाध्यक्ष नागौराव वाग्रदे, लीलाराम विश्वकर्मा, शिवदयाल चौकीकर, विजय वर्मा, राजेश अवस्थी, नारायण मिश्रा, रामदास पंडाग्रे, पूरन लाल मालवीय, इंदल पारधे, मानिकराव कापसे, कृष्णा राव उबनारे, रायमल वरवड़े, चतुर सिंह पाल, नारायण सातनकर, अशोक सेलकरी, बीआर गवाड़े, उमराव उबनारे आदि सदस्य उपस्थित रहे।

इन मांगों को लेकर देंगे धरना

कोयला खान पेंशन योजना के पुनर्गठन के लिए लोक लेखा समिति की 12वीं रिपोर्ट में निहित सुझावों पर त्वरित कार्यान्वयन 18 मार्च, 2020 को संसद में प्रस्तुत किया गया सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद समान पेंशन सुनिश्चित करने के लिए पेंशन के हिस्से के रूप में महंगाई राहत डीआर घटक को शामिल करें, सभी सरकारी और निजी कोयला कंपनियों से हर 3 साल में सेस बढ़ाने के प्रावधानों के साथ 20 रुपये प्रति टन के सेस के अनिवार्य संग्रह की प्रक्रिया को तेज करें, हर 3 साल में पेंशन की समीक्षा और संशोधन के लिए सीएमपीएस-1998 में अधिनियमित प्रावधानों का पालन करें, सरकारी नीति के अनुरूप पेंशनभोगी को न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित करें, बैंक स्तर पर विधवा/विधुर पेंशन शुरू करने की सरल प्रक्रिया को बार-बार शुरू करने की घोषणा करने के बजाय, प्रक्रिया को सही मायने में शुरू करे।

खबरें और भी हैं…
[ad_2]
Source link

Related Articles

Back to top button