हर मंगलवार तहसील स्तर पर भी होगी जनसुनवाई: गुना में कलेक्टर ने समय सीमा बैठक में दिए निर्देश

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गुना5 घंटे पहले
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समय सीमा की बैठक लेते कलेक्टर।
अब हर मंगलवार तहसील स्तर पर जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। समय सीमा बैठक में कलेक्टर ने यह निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टर फ्रेंक नोबल ए. की अध्यक्षता में समय-सीमा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रत्येक मंगलवार को तहसील स्तरीय जनसुनवाई के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद सहित संबंधित अधिकारी अधिकारियों को जनसुनवाई कर नागरिकों की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए।
बैठक में सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा करते हुए उन्होंने डी ग्रेडिंग वाले विभागों को अपनी रैंकिंग में सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने 50 एवं 300 दिवस से ऊपर की लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि जनसेवा अभियान अंतर्गत प्राप्त एवं स्वीकृत आवेदनों का मिलान जनसेवा पोर्टल एवं विभागीय पोर्टल से होना चाहिये। इस संबंध में खाद्य विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित अन्य विभाग व सभी सीईओ जनपदों को निर्देशित किया गया। खाद्य एवं जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिले के नोडल अधिकारी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत नही किया गया है, उनसें तत्काल प्रतिवेदन प्राप्त किया जाए। इसी तरह उचित मूल्य की दुकानों पर प्रदाय की जाने वाली खाद्य सामग्री के स्टॉक का मिलान पीओएस मशीन एवं भौतिक रूप से उपलब्ध सामग्री से होना अनिवार्य है।
बैठक में सभी जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन स्टाप डेम के गेट लगाये गये है, उनका निरीक्षण कर सूची फोटो सहित जानकारी भेजें। शेष स्टाप डेम के गेट तत्काल लगाया जाना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री निवास, मानव अधिकार आयोग, आयुक्त राजस्व एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त लंबित पत्रों का निराकरण समय-सीमा में किया जाना सुनिश्चित करें। जिन कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण अलग-अलग कारणों से लंबित हैं, उनका निराकरण पेंशन कार्यालय से संपर्क कर तत्काल कराया जाए। ऐसे आहरण वितरण अधिकारी जिनका कोषालय में असफल भुगतान लंबित है, उनका निराकरण तत्काल कराया जाना सुनिश्चित करें। बैठक में भू-माफिया, राशन माफिया, अवैध अतिक्रमण, मिलावट से मुक्ति, अवैध शराब के विरूद्ध की गयी कार्यवाहियों की जानकारी संबंधित अधिकारियों से ली एवं की गयी कार्यवाहियों की जानकारी गूगलशीट में अपडेट करने के निर्देश दिए।
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