विधायक ब्यास कश्यप ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओ को लेकर विधानसभा में पूछे सवाल…

जांजगीर-चांपा विधायक ब्यास कश्यप ने 22 जुलाई से 26 जुलाई तक अयोजित विधानसभा के मानसून सत्र में क्षेत्र की विविध समस्याओं को लेकर तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से सरकार से सवाल पूछे तथा उनके त्वरित निराकरण की मांग रखी।

उन्होने राशन कार्ड जारी करने को लेकर सवाल पूछा कि लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए भटकते हैं। कार्ड जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए तथा इसके लिए एक आनलाईन पोर्टल प्रारंभ की जाए। शासन की ओर से जवाब में कहा गया कि शीघ्र ही आनलाईन राशन कार्ड जारी करने हेतु पोर्टल प्रारंभ करने की कार्यवाही की जावेगी।

ब्यास कश्यप ने नगरपालिका परिषद जांजगीर-नैला एवं चांपा में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ाने के संबंध में सवाल किये जिस पर शासन की ओर से दुकानों की संख्या में वृद्धि प्रस्तावित होने की जानकारी दी गई। उचित मूल्य की दुकान संचालन में अनियमितता के संबंध में पूछे गये सवाल के जवाब में बताया गया कि विगत 03 वर्षो में कुल 79 अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की माॅनिटरिंग के संबंध में ब्यास कश्यप ने पूछा कि शासकीय अमले के अलावा ग्राम स्तर पर और कौन-कौन से व्यक्ति आंगनबाड़ी केन्द्रों की माॅनिटरिंग कर सकते हैं? जवाब में बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में हितग्राहियों को प्रदाय किये जा रहे गर्म भोजन एवं रेडी टू ईट फूड की सतत माॅनिटरिंग शासकीय अमले के अतिरिक्त ग्राम स्तर पर गठित महतारी पंचायत समिति द्वारा किया जाता है।
समाज कल्याण विभाग से लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी मांगे जाने पर बताया गया कि वर्ष 2022-23 से जून 2024 तक कुल प्राप्त 3661 आवेदनों में से अपात्र 673 लोगों को योजना का लाभ नही मिला। वर्तमान मे कोई प्रकरण लंबित नही होने की जानकारी दी गई।
विधायक कश्यप के द्वारा छ.ग. गृह निर्माण मंडल से भी सवाल पूछा गया जिसमें विभाग के द्वारा जारी विभिन्न गृह निर्माण संबंधी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
धान खरीदी केन्द्रों के संबंध में पूछे गये सवालों के जवाब में बताया गया कि विधानसभा जांजगीर-चांपा मे 31 धान उपार्जन केन्द्र संचालित हैं। सभी उपार्जन केन्द्र अहाता विहीन, 05 उपार्जन केन्द्र चबूतरा विहीन, 21 उपार्जन केन्द्र शेड विहीन है तथा 21 केन्द्रों में किसान कुटीर का निर्माण नही होने की जानकारी दी गई। 18 केन्द्रों हेतु अहाता निर्माण कार्य स्वीकृत होने की जानकारी दी गई जिसकी अनुमानित लागत 338-98 लाख रूपये बताई गई।

जांजगीर‘-चांपा जिला के जिला चिकित्सालय में ही मेडिकल काॅलेज की पढ़ाई प्रारंभ करने के सवाल पर बताया गया कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नई दिल्ली के मापदण्डों के अनुसार महाविद्यालय भवन, चिकित्सालय भवन होने के उपरांत, एन.एम.सी. निरीक्षण में अर्ह होने पर मेडिकल काॅलेज प्रारंभ किया जा सकेगा। वर्तमान में सी.जी.एम.एस.सी. द्वारा निर्माण कार्य हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
विधायक कश्यप ने विधानसभा में पूछा कि जांजगीर-चांपा विधानसभा अंतर्गत वर्ष 2023-24 से जून 2024 तक प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण की कितनी स्वीकृति प्रदान की गई? शासन द्वारा जवाब दिया गया कि उक्त अवधि में शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवास निर्माण की कोई स्वीकृति शासन की ओर से प्रदान नही की गई है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संबंध में पूछे गये सवालों के जवाब में बताया गया कि वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में 378.04 लाख का मजदूरी भुगतान आबंटन के अभाव में लंबित है।
यातायात विभाग से संबंधित सवालों के जवाब में बताया गया कि वर्ष 2022-23 से जून 2024 तक विभाग द्वारा नियम विरूद्ध वाहन चलाने वालों से 1,41,28,000 रूपये राजस्व के रूप में वसूले गये। ब्यास कश्यप ने पूछा कि यातायात पुलिस द्वारा अवैध वसूली को रोकने के लिए क्या शासन के द्वारा कोई हेल्प लाईन नंबर या पोर्टल बनाया गया है? इसके जवाब में शासन ने बताया कि कोई हेल्प लाईन नंबर या पोर्टल नही बनाया गया है।
पी.एच.ई. विभाग द्वारा चलाये जा रहे जल जीवन मिशन योजना से संबंधित सवाल के जवाब में बताया गया कि जांजगीर-चांपा विधानसभा के 46 ग्रामों में उक्त योजना अंतर्गत कार्य पूर्ण हैं एवं 25 ग्रामों में कार्य अपूर्ण हैं। अपूर्ण कार्यो को 2024 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया है। समय सीमा में कार्य पूर्ण नही करने वाले 63 ठेकेदारों के विरूद्ध निविदा में निहित शर्त के अनुरूप अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए 07 ठेकेदारों को स्वयं के व्यय पर निर्धारित मापदंड के अनुरूप कार्य में सुधार कराने के संबंध में जानकारी दी गई।
इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति, सी.एस.आर. मद से कार्य स्वीकृति, राखड़ परिवहन, अटल बिहारी ताप विद्युत संयंत्र मड़वा तेंदूभाठा में भू विस्थापितों को पुनर्वास नीति का लाभ दिलाने संबंधी अनेक सवाल विधायक ब्यास कश्यप के द्वारा सदन में पूछे गये। शून्यकाल एवं ध्यानाकर्षण के माध्यम से भी क्षेत्र की अनेक समस्याओं को विधानसभा में रखा गया एवं उनके त्वरित निराकरण की मांग की गई। शून्यकाल में उन्होंने जिला पुलिस की तानाशाही पूर्ण कार्यशैली के बारे में आवाज उठाई। मंडी संशोधन विधेयक पर अपनी असहमति से सरकार को अवगत कराया। इसी प्रकार त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव एक साथ कराने के सरकार के निर्णय पर विरोध दर्ज कराया गया। विपक्ष के आपत्ति दर्ज करने पर विधायक राजेश मूढत द्वारा लाये गये विधेयक को वापस ले लिया गया।