रेस्टोरेंट्स को कमर्शियल LPG सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित
नई दिल्ली। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई से जुड़ी समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार ने पहल करते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रेस्टोरेंट एसोसिएशनों से बातचीत करने के निर्देश दिए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार, कंपनियां अलग-अलग रेस्टोरेंट संगठनों से चर्चा कर उनकी वास्तविक जरूरत और सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों को समझेंगी।
सूत्रों ने बताया कि सरकार ने इस मामले में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। यह कमेटी रेस्टोरेंट क्षेत्र की कमर्शियल एलपीजी की वास्तविक जरूरत का आकलन करेगी और आवश्यकतानुसार सप्लाई को प्राथमिकता के आधार पर पुनः व्यवस्थित (री-प्रायोरिटाइज़) भी कर सकेगी।
सूत्रों के मुताबिक, सप्लाई को पुनः प्राथमिकता देने के कारण पिछले कुछ दिनों में घरेलू एलपीजी उत्पादन में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी और एलएनजी के कंसाइनमेंट अलग-अलग स्रोतों से आ रहे हैं और जल्द ही इनके नए कंसाइनमेंट आने की भी उम्मीद जताई गई है।
सरकारी अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में देश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं है। भारतीय रिफाइनरियां पूरी क्षमता से संचालित हो रही हैं, जैसे वे ईरान-इज़राइल संघर्ष से पहले चल रही थीं। इसके अलावा भारत अपनी लगभग 70 प्रतिशत कच्चे तेल की आपूर्ति स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त कर रहा है।
सूत्रों का कहना है कि हालिया चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने बेहतर तैयारी की है और संकट खत्म होने के बाद देश अन्य देशों की तुलना में तेजी से उबरने की स्थिति में रहेगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाने का फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
