मुख्य सचिव विकासशील ने सचिवों की उच्च स्तरीय बैठक में दिए निर्देश, बैकलॉग भर्ती और योजनाओं की मॉनिटरिंग पर जोर
रायपुर, 7 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव विकासशील ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के सभी विभागों के सचिवों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर विभागीय योजनाओं, महत्वपूर्ण परियोजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की प्रगति का विस्तृत आकलन किया। बैठक में उन्होंने सभी विभागों को लंबित कार्यों में तेजी लाने, बैकलॉग के रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने तथा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचाना सभी विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए विभागीय सचिव स्वयं योजनाओं के क्रियान्वयन की सतत समीक्षा करें और किसी भी प्रकार की प्रशासनिक बाधा को तत्काल दूर करें।
बैठक में ई-ऑफिस, लोक सेवा गारंटी, नियद नेल्लानार डैशबोर्ड, सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति सीजी स्टेट पोर्टल, डी-रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं तथा पीएम सूर्य घर बिजली योजना सहित कई प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने योजनाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति और उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत की।
मुख्य सचिव ने विशेष रूप से शासन की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए आवश्यक भू-अर्जन (Land Acquisition) से जुड़े मामलों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण में अनावश्यक विलंब से विकास परियोजनाएं प्रभावित होती हैं, इसलिए सभी संबंधित विभाग समन्वय के साथ लंबित प्रकरणों का तेजी से निपटारा करें।
बैठक में प्रशासनिक सुधार और डिजिटल गवर्नेंस को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने विभागों को ई-गवर्नेंस आधारित प्रणालियों के प्रभावी उपयोग के साथ कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उच्च स्तरीय बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव शहला निगार, मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल, मुख्यमंत्री एवं सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत, गृह विभाग की सचिव नेहा चम्पावत, सामान्य प्रशासन एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चम्पावत, परिवहन विभाग के सचिव एस. प्रकाश, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव आर. शंगीता, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के सचिव बसवराजु एस., राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल हक, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग के सचिव भुवनेश यादव सहित राज्य शासन के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य सचिव ने बैठक के अंत में स्पष्ट किया कि शासन की प्राथमिकता विकास कार्यों को गति देना, रिक्त पदों पर समयबद्ध भर्ती करना और सभी विभागों में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से आम जनता को बेहतर एवं पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराना है।
