बैतूल के किसानों की मांग: ग्रामीण किसानों की तरह दिए जाए फ्लैट रेट के बिजली बिल, कृषि मंत्री से लगाई गुहार

विद्युत कंपनी शहरी क्षेत्र के किसानों को फ्लैट रेट हटाकर न्यूनतम निर्धारित बिल दे रही हैं। इससे किसानों के कृषि बिल चार गुणा तक बढ़कर आने लगे हैं। ऐसी स्थिति में किसानों ने कृषि मंत्री से किसानों के हित में उचित निर्णय लेने की मांग की है।

दरअसल कंपनी ने हाल ही में फ्लैट रेट योजना को खत्म कर किसानों को बिना मीटर रीडिंग लिए न्यूनतम निर्धारित बिल भेजे जा रहे हैं। इससे किसानों के बिजली बिल कई गुणा बढ़ गए हैं। शहरी क्षेत्र के किसानों को हाल ही आए बिजली बिलों में काफी अंतर आया है। किसानों ने मांग की कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की तरह फ्लैट रेट के आधार पर ही बिजली बिल दिया जाए, ताकि वे आसानी से बिल का भुगतान कर सके।

कृषि मंत्री को भेजे ज्ञापन में किसान अनिल वर्मा, आलोक वर्मा, संतोष पाल, दीपू वर्मा, ललित गंगारे, कमल महाले, अरुण राठौर, सुनील वर्मा ने बताया कि विद्युत वितरण कंपनी ने 1 एचपी के लिए 90 यूनिट और 5 एचपी कनेक्शन के लिए 450 यूनिट का बिल न्यूनतम निधारित कर प्रदान किए है। चाहे मीटर की खपत कुछ भी हो। भारी भरकम बिलों को भरने में किसान अक्षम है।

किसानों ने मांग की है कि शहरी क्षेत्र के किसानों के बिल भी ग्रामीण क्षेत्र के किसानों की तरह फ्लैट रेट पर दिए जाए। इससे वर्ष में 2 बार फसल आने पर किसान विद्युत बिल का भुगतान कर सके। कृषि मंत्री ने किसानों को जांच किए जाने का आश्वासन दिया है।