मछुआरों की आय बढ़ाने एमपी में बनेंगे फिश पार्लर: मप्र कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी
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भोपालएक घंटा पहले
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मप्र में अगले साल चुनाव को देखते हुए सरकार अब मछुआ समुदाय को लुभाने के लिए नई व्यवस्था शुरु करने जा रही है। मप्र के बडे़ शहरों से लेकर जिला स्तर पर फिश पार्लर बनाए जाएंगे। इन फिश पार्लर्स में डीप फ्रीजर से लेकर मछली को हाईजीनिक तरीके से छीलने और काटने की मशीनरी भी उपलब्ध कराई जाएगी। आज भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है। इसके अलावा कई अहम परियोजनाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मप्र सरकार के प्रवक्ता डॉ.नरोत्तम मिश्रा ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए बताया…
- मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना को मंजूरी दी गई। राशन की सप्लाई का काम प्रायवेट ठेकेदारों के बजाए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से लाभ दिया जाएगा। इन बेरोजगार युवाओं को लोन और गाड़ी दिलाकर ब्याज की व्यवस्था की जाएगी। पहले चरण में 888 युवाओं को लाभ मिलेगा।
- खाद्यान्न पर कमीशन परिवहन, पीओएस मशीन के अतिरिक्त कमीशन की राशि बढ़ाने का फैसला हुआ।
- राशन दुकानों पर कमीशन 70 रूपए था। उसे बढ़ाकर 90 रूपए प्रति क्विंटल
- जहां 200 से ज्यादा राशन कार्ड हैं वहां पूर्णकालिक विक्रेता को 10,500 रूपए महीना दिया जाएगा।
- जहां 200 से कम राशन कार्ड हैँ वहां विक्रेता को 6000 रूपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।
- अंशकालिक विक्रेताओं को 3 हजार रूपए महीना दिया जाएगा
- जिन पंचायतों में राशन दुकान नहीं हैं वहां नई दुकान खोलने के लिए 1514 दुकानों को 6 हजार रूपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।
- पीओएस अतिरिक्त मार्जिन की राशि 17 क्विटंल से बढ़ाकर 21 प्रति क्विंटल की गई है 50 प्रतिशत राशि के अतिरिक्त 52.20 करोड़ प्रतिमाह इसपर खर्च करने की मंजूरी दी गई
- नरवाई विनिष्टीकरण में मप्र नंबर वन है
- नरवाई को रोजगार से जोडने का तय किया है। नरवाई से भूसा बनाने के लिए बडे़ किसानों को छोड़कर सभी किसानों मशीन के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। बडे़ किसानों को भी 40 फीसदी छूट मिलेगी
- गौशालाओं को भी नरवाई से भूसा बनाने वाली मशीन पर 40 फीसदी छूट मिलेगी
- कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर बढ़ाने के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई।
- इंदौर, उज्जैन के टोल टैक्स को यूजर फ्री कलेक्शन एजेंसी के जरिए उपभोक्ता शुल्क टोल संग्रहण की मंजूरी दी गई।
- मप्र भवन विकास निगम के लिए 198 पदों की कार्योत्तर स्वीकृति, 13 नए पदों का सृजन किया गया।
- मुख्यमंत्री मछली मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत मछली पालकों को बढ़ावा देने के लिए सौ करोड़ की मंजूरी दी गई।
- दमोह राजगढ़, बड़वानी, छतरपुर, गुना, खंड़वा, सिंगरौली और विदिशा के नवीन आदर्श स्नातक महाविद्यालयों के लिए 336 शैक्षणिक 200 अशैक्षणिक कुल 536 पदों की मंजूरी दी गई। 12658 लाख की स्वीकृति दी गई है।
- अब मेडिकल कॉलेजों में निर्माण और अनुरक्षण कार्य के लिए सिविल विंग की मंजूरी दी गई है। डॉक्टरों को इस काम से मुक्ति मिलेगी। 121 पदों की मंजूरी दी गई।
- इटारसी वार्ड नंबर एक में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने 8 हजार वर्ग मीटर भूमि मेसर्स अग्रसेन लॉजिस्टिक्स की सबसे उच्चतम निविदा होने के चलते 11 करोड 91 लाख 11 हजार 121 रूपए की राशि सौ फीसदी जमा करने पर फर्म को देने की मंजूरी दी गई। इसी तरह कमलेश इंदौरिया की राशि 77 लाख 93 हजार रूपए आई है सौ फीसदी राशि देने पर जमीन सुपुर्द करने की मंजूरी।
- 23 सीएम राइज स्कूलों के लिए 678 करोड 82 लाख 25 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं।
- रीवा हवाई पट्टी को जमीन देने का फैसला हुआ।
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