नये कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में अग्रणी भूमिका निभायेगा छग – सीएम साय
- केन्द्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में हुई आपराधिक कानूनों पर समीक्षा बैठक
अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
नई दिल्ली – छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नई दिल्ली स्थित नॉर्थ ब्लॉक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृहमंत्री की अध्यक्षता आयोजित बैठक में राज्य में तीन नये आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर समीक्षा की गई। इसके साथ ही नक्सलवाद के उन्मूलन , बस्तर के समग्र विकास और राज्य में सुरक्षा व न्याय तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में भारतीय न्याय संहिता , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर चर्चा की गई।
इसके साथ ही पुलिस , जेल , अदालतों , अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नये प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री साय ने बैठक में जानकारी देते हुये बताया कि छत्तीसगढ़ में नये आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये प्रशासनिक व तकनीकी तैयारियाँ पूरी की जा चुकी हैं। राज्य में 27 प्रकार की एसओपी और दिशा-निर्देश तैयार कर लागू किये गये हैं और इसके साथ ही लगभग 37385 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। न्यायालयों , पुलिस थानों और जेलों को ई-साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम से लैस किया गया है। राज्य में अब तक 53981 एफआईआर नये कानूनों के तहत दर्ज की जा चुकी हैं , जिनमें से लगभग पचास प्रतिशत मामलों में चालान प्रस्तुत हो चुके हैं। बैठक में नक्सल समस्या के स्थायी समाधान के लिये भी विशेष रणनीति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल के महीनों में राज्य में चलाये गये ऑपरेशनों में कई वांछित नक्सली मारे गये , गिरफ्तार हुये या आत्मसमर्पण कर चुके हैं। नियद नेलानार योजना , बस्तर ओलंपिक , महिला सुरक्षा केंद्र और आदिवासी क्षेत्रों में होमस्टे व पर्यटन ढांचे का विकास जैसे प्रयासों से युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने का सार्थक प्रभाव पड़ा है।
मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि राज्य सरकार वर्ष 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिये कटिबद्ध है और बस्तर को भारत के प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री साय ने यह भी आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करेगा और देश भर में कानूनी सुधार की इस पहल को प्रभावी ढंग से लागू करने में अग्रणी भूमिका निभायेगा। नये आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अब तक किये गये कार्यों की सराहना करते हुये गृहमंत्री ने शीघ्र नये क़ानूनों को राज्य में शत प्रतिशत लागू करने पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से समन्वय और तत्परता की अपेक्षा जताई और कहा कि नये कानूनों का उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को सरल , तेज़ और अधिक जनोन्मुखी बनाना है। बैठक में छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा सहित केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अनेक वरिष्ठ अधिकारीगण , छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन , पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम , अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ , पुलिस महानिरीक्षक सुशील द्विवेदी , मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह , सचिव राहुल भगत , प्रमुख सचिव विधि रजनीश श्रीवास्तव , सचिव गृह श्रीमती नेहा चंपावत सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुये।
