नगर परिषद कोलारस की पहली बैठक: 8 करोड़ 70 लाख खर्च कर डाली जाएगी नवीन पानी पाइप लाइन, सेल्फी पॉइंट की उठी मांग

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शिवपुरी8 घंटे पहले

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जिले की नगर परिषद कोलारस में पहली परिषद की बैठक आज आयोजित की गई। इस बैठक की खास बात यह रही कि नगर परिषद की बैठक प्रशासक के बोर्ड तले आयोजित की गई, जबकि नगर परिषद गठित हुए कई माह बीत चुके हैं। इसको लेकर अध्यक्ष सहित पार्षदों में नाराजगी देखने को मिली। नगर परिषद की पहली बैठक में महिला पार्षदों के तीखे तेवर देखने को मिले।

पार्षद पति को नहीं मिली बैठक में एंट्री

नगर परिषद कोलारस की पहली बैठक आयोजित होने से पहले ही नगर परिषद के सीएमओ महेश चंद्र जाटव ने साफ कर दिया था कि कोई भी पार्षद पति बैठक में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। इसी के चलते प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पार्षद पति परिषद की बैठक के चेंबर से बाहर बैठे देखे गए।

अमृत योजना के तहत बिछाई जाएगी पानी की पाइप लाइन
कोलारस नगर परिषद क्षेत्र के कई वार्डों की जनता पानी की परेशानियों से जूझ रही थी, आज नगर परिषद की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत कोलारस नगर में 8 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च कर नगर में 42 किलोमीटर की पानी की नवीन पाइप लाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही दो नवीन पानी की टंकियों का निर्माण किया जाएगा।कोलारस नगर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र और मुक्तिधाम भड़ोता रोड पर इन टंकियों का निर्माण कराया जाएगा। इन दो पानी की टंकियों की क्षमता ढाई लाख लीटर और पांच लाख लीटर की होगी। इस योजना के तहत लगभग बीस हजार लोगों को नए सिरे से लाभ मिलेगा।

आवास की पांचवी किस्त पर हुई गहमागहमी
नगर परिषद कोलारस की पहली परिषद की बैठक में आवास योजना के तहत अटकी हुई पांचवी किस्त को लेकर हंगामा देखने को मिला। कई पार्षदों ने मिलकर सीएमओ महेश चंद्र जाटव नगर परिषद अध्यक्ष प्रियंका शिवहरे से प्रधानमंत्री आवास योजना की रुकी हुई पांचवी किस्त को लाभार्थियों के खाते में डलवाए जाने की मांग को उठाया।

सेल्फी पॉइंट की उठी मांग
नगर परिषद कोलारस की पहली परिषद की बैठक में कांग्रेस की ओर से वार्ड क्रमांक 11 के एकमात्र पार्षद मनीष मोहनिया ने कोलारस में सेल्फी प्वाइंट लगाए जाने की मांग को रखा। पार्षद मनीष का कहना था कि जिले के कई नगर परिषदों में सेल्फी प्वाइंट बनाए जा चुके हैं, कोलारस को सुंदर बनाने के लिए सेल्फी प्वाइंट लगाने की मांग को उठाया गया। इसके अतिरिक्त काफी समय से रुके हुए नामांतरण की स्वीकृति के लिए लगभग 25 नामांतरण के फॉर्म को लाया गया, लेकिन इस बैठक की बजाय आगामी बैठक के लिए टाल दिया गया।

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