नई गाइडलाइन: ओपन जिम, मैरिज गार्डन, आरओ प्लांट और टूरिज्म से कमा सकेंगी पंचायतें; अपनी कमाई का इंतजाम खुद करना होगा

गांवों में पर्यटन स्थल हैं तो पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था करनी होगी

सात साल बाद निर्वाचित हुई पंचायतों को अब खुद अपनी आय की भी व्यवस्था करना होगी। बिजली का बिल भी खुद चुकाना होगा। केंद्र और राज्य से मिलने वाले अनुदान का उपयोग अब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और सामाजिक काम में इस्तेमाल होगा। राज्य सरकार की तरफ से पंचायतों को गाइडलाइन भेज दी गई है। साथ ही स्पष्ट कर दिया गया है कि आय के संसाधन जुटाने के लिए वे ओपन जिम, मैरिज गार्डन के साथ दुकानें बना सकते हैं।

जिन पंचायतों की आबादी 5000 से अधिक है, वहां मिनी साइंस सेंटर भी खुल सकता है। पांचवें राज्य वित्त आयोग का 1900 करोड़ रुपए की किस्त जारी करने के साथ ही यह गाइडलाइन भी तय हो गई है। पंचायत विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन अन्य कार्यों के रूप में दर्ज थी, लेकिन अब इसे स्पष्ट कर दिया गया है। पंचायतें अब परिसंपत्तियों का भी निर्माण कर सकेंगी।

इन कामों की मनाही

हैंडपंप खनन, नलकूप खनन, पेयजल का परिवहन, ग्रेवल रोड या मुरम डालना, वाहनों का खरीदा जाना, पानी के टैंकर खरीदने आदि के काम पंचायतें नहीं कर पाएंगी।

गांवों में पर्यटन स्थल हैं तो पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था करनी होगी

पंचायतों को पर्यटन से भी जोड़ा जा रहा है। अगर किसी पंचायत में ईको टूरिज्म का कोई स्थान है तो उसके लिए पहुंच मार्ग और बाकी सुविधाएं विकसित की जा सकती हैं। पर्यटकों को शुल्क के साथ ठहराने की व्यवस्था बनाई जा सकती है।

पंचायतें इनसे कमा सकेंगी

ये सामाजिक काम करना जरूरी

इंफ्रास्ट्रक्चर के ये काम भी होंगे

खर्च की सख्त मॉनिटरिंग

पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही राशि खर्च की जा सकेगी। कार्य मंजूरी अपलोड करनी होगी। काम शुरू होने से लेकर खत्म होने तक की जानकारी देनी होगी। हर खर्च का बिल देना होगा। राशि के दुरुपयोग का पता चलने पर कानूनी कार्रवाई होगी।