धार में पहली मर्तबा प्रॉपर्टी का जीआईएस सर्वे: नपा को राजस्व बढ़ने की संभावना, एप में दर्ज होगा रिकॉर्ड, जनवरी तक पूर्ण होगा काम

नगर पालिका क्षेत्र धार में पहली मर्तबा प्रॉपर्टी का जीआईएस सर्वे किया जा रहा है। इसके माध्यम से शहर की संपत्तियों का ऑफलाइन डोर-टू-डोर सर्वे से तय फॉर्मेट में जानकारी संकलित की जा रही है। फील्ड सर्वे के बाद ड्रोन सर्वे होगा और डाटा सत्यापन के पश्चात एप में दर्ज होगा संपत्ति का रिकार्ड।

इस तरह के सर्वे के बाद शहर में नगरपालिका का राजस्व बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। दरअसल अभी तक इंदौर-सागर सहित अनेकों नगरीय क्षेत्रों में जीआईएस सर्वे के अच्छे परिणाम सामने आए है। हजारों की संख्या में प्रॉपटियां सामने आई है। जिसके बाद इन निकायों में लाखों-करोड़ों रुपए की राजस्व बढ़ी भी है। सर्वे कंपनी मैपमाई इंडिया के लोगों ने सीएमओ निशिकांत शुक्ला से मुलाकात की और सर्वे प्रारंभ होने को लेकर जानकारी दी।

5 हजार नई संपत्ति बढ़ने का अनुमान

जियोग्राफिक इंफार्मेशन सिस्टम (भौगोलिक सूचना तंत्र) में ड्रोन और ऑफलाइन रिकार्ड दर्ज होने के बाद करीब 5 हजार नई संपत्तियां बढ़ने का अनुमान है। दरअसल धार में करीब 17 हजार 134 संपत्तियों का टैक्स निकाय को प्राप्त हो रहा है। शहर में प्रॉपर्टी का आंकड़ा बढ़ा है।

फिलहाल अभी वार्ड क्रमांक 1 में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत सर्वे किया जा चुका है। इसका रिकार्ड अपडेट होने के बाद खोजी गई नवीन संपत्ति या संपत्तिकर रजिस्टर में दर्ज होने से छूट गई संपत्तियों का डाटा सामने आने के बाद शहर के 30 वार्डों का खांका तैयार हो जाएगा। नगरपालिका में राजस्व बढ़ाने की दृष्टि से जीआईएस सर्वे बेहद महत्वपूर्ण है।

दरअसल इसका डाटा नगरीय निकाय विभाग की साइड पर अपलोड होने के बाद एक ‘सतत एप’ में दर्ज होगा। इसमें दर्ज संपत्ति में जैसे-जैसे परिवर्तन होगा उसका डाटा स्वमेव अपडेट होगा। उदाहरण के तौर पर वर्तमान में सर्वे के दौरान यदि कोई संपत्ति एक मंजिला मकान के तौर पर दर्ज होती है और भविष्य में उस पर और निर्माण होता है, यह निर्माण अपने आप अपडेट हो जाएगा। इसके आधार पर संपत्तिकर का शुल्क बढ़ी हुई स्थिति में निकाय को प्राप्त होगा।

मेन रोड की बिल्डिंग छूटी थी

जीआईएस सर्वे का महत्व राजस्व और रिकार्ड की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। शहर के 30 वार्डों में बड़े पैमाने पर ऐसी संपत्तियां है जो निकाय के रजिस्टर में दर्ज नहीं है। इसका उदाहरण कुछ वर्ष पहले ही तत्कालीन नगरपालिका सीएमओ के शहर भ्रमण के दौरान सामने आया था। उस दौर के वार्ड क्रमांक 4 में विधायक बंगले के सामने स्थित एक बिल्डिंग की संपत्ति जानकारी सीएमओ ने मांगी थी।

उस दौरान रिकार्ड में वह बिल्डिंग दर्ज नहीं पाई गई थी। जिसके बाद उसे दर्ज किया गया और निर्माण अनुमति के आधार पर उसका टैक्स रिकार्ड तैयार करके 1 लाख वसूली का नोटिस जारी किया गया था। सीएमओ नपा निशिकांत शुक्ला के अनुसार जीआईएस सर्वे से नगरपालिका का रिकार्ड भी अपडेट हो जाएगा।

वहीं जो संपत्तियां टैक्स रजिस्टर में दर्ज नहीं हो पाई है उन्हें दर्ज किया जाएगा। रिकार्ड अपडेट होने के साथ हमें राजस्व बढ़ने का भी अनुमान है। तीन माह में सर्वे कंपनी ने कार्य पूर्ण की बात कही है।