धार में नीति में हो रहा परिवर्तन: अब आदर्श सड़क के फुटपाथ पर बैठे वेंडर्स को हॉकर्स जोन में करेंगे शिफ्ट, बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव

धार के लिंक रोड पर मोदी पंप के सामने बनाया जा रहा स्ट्रीट वेंडर्स जोन जल्द ही शुरु हो सकता हैं। नगर पालिका अब यहां पर दुकानें आवंटन की नीति में परिवर्तन करके आदर्श सड़क के फुटपाथ पर बैठे वेंडर्स को यह स्थान देगी। पहले जोन की दुकानें शहर में अलग-अलग स्थान पर बैठे स्ट्रीट वेंडर्स को दी गई थी।

अब प्राथमिकता में अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ को रखा गया है। जिसके तहत नीति परिवर्तन करते हुए शहर की सबसे मुख्य सड़क को उसके नाम के अनुरुप आदर्श स्वरूप में रखने का निर्णय लिया गया है। नीति परिवर्तन की सोच में प्रशासन का हस्तक्षेप-सुझाव भी माना जा रहा है। हालांकि यह परिवर्तन के प्रयास अभी कागजों और विचारों में चल रहे हैं। इस पर पीआईसी और साधारण सभा की स्वीकृति होना शेष है।

छोटी मंडी बन गया फुटपाथ

वर्तमान में आदर्श सड़क के फुटपाथ पर बैठे 100 के लगभग फल-सब्जी एवं अन्य फुटकर व्यवसाय के लोग अपनी दुकान संचालित कर रहे हैं। इन दुकानों पर दिनभर भीड़ रहती है। विशेषकर शाम के समय यहां पर लोग रॉन्ग साइड से भी खरीदारी करने आते है। वाहन खड़े होने से सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और गुजरने वाले राहगीरों को यातायात जाम और टकराने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। सड़क का फुटपाथ वाला हिस्सा छोटी मंडी की तरह दिखाई देने लगा है। इसी सड़क का एक दृश्य यह है कि अन्य निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के बाहर प्रचार के लिए लगाए गए फ्लैक्स तक नगरपालिका द्वारा उतार लिए जाते हैं।

कब्जा ना हो इसलिए शर्टर नहीं होंगे

स्ट्रीट वेंडर्स में मार्केट लगाने के लिए नीति परिवर्तन के प्रारूप में बाजार बैठक शुल्क के आधार पर दुकानें देने का तय किया गया है। 10 से 15 रुपए करीब प्रतिदिन का शुल्क लिया जाता है। इस शुल्क पर उन्हें शेड वाली दुकानें मिल जाएगी। हालांकि यहां पर स्थायी रूप से कब्जा ना हो इसलिए नगरपालिका जोन की दुकानों पर शर्टर नहीं लगाएगी। फुटपाथ की तर्ज पर आवंटित दुकान में रोज व्यापार करेंगे और शाम को सामान समेटकर निकल जाएंगे। लंबे समय तक दुकान ना लगाने वाले व्यक्ति की दुकान को दूसरे को मुहैया करा दिया जाएगा। हालांकि इस पर अभी अंतिम स्वीकृति शेष है। यह प्लान कागजों में तैयार किया गया है।

लौटाएंगे अग्रिम राशि

नीति परिवर्तन के प्रयास को दोनों परिषद में समर्थन मिला तो ही इसे क्रियान्वित किया जाएगा। पीआईसी और साधारण परिषद सम्मेलन में यह प्रस्ताव रखा जाना है। इधर दुकानों के निर्माण के लिए राशि के अभाव में पूर्व आवंटन नीति के आधार पर 185 दुकानदारों से ली गई अग्रिम 20 से 40 हजार की राशि उन्हें लौटाई जाएगी।

इन दुकानदारों से निकाय को करीब 3 गुना बाजार बैठक शुल्क मिलना था, पर प्रशासन भी मार्केट को स्थायी रूप से किराये पर देने के लिए सहमत नहीं है। दरअसल कई पूर्व मामलों में देखा गया है कि लोगों ने दुकानें आवंटित करवाई और किराये पर दे दी है। ऐसी स्थिति में प्रतिदिन व्यापार करने वालों को ही अस्थाई तौर पर नए स्ट्रीट वेंडर्स जोन में बैठक स्थान मुहैया कराया जाएगा।

धार नपा सीएमओ निशिकांत शुक्ला का कहना है कि पॉलिसी चेंज करने को लेकर प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इस पर सहमति बनने के बाद इसको क्रियान्वित किया जाएगा। नई पॉलिसी पर सहमति बनने के बाद जिन लोगों ने पैसा दिया है उनका लौटा दिया जाएगा। अभी सब कुछ सिर्फ प्लानिंग में है।