राष्ट्रीय पशुधन मिशन की समीक्षा: रीवा में प्रस्तुत प्रकरणों की स्वीकृति में बैंक द्वारा की जा रही हीलाहवाली पर कलेक्टर ने व्यक्त की नाराजगी

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रीवाएक घंटा पहले
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रीवा शहर के कलेक्ट्रेट स्थित मोहन सभागार में राष्ट्रीय पशुधन मिशन एवं पशुपालन क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने हितग्राहियों एवं बैंकर्स के समक्ष प्रकरणों की जानकारी ली। बैंक द्वारा अकारण प्रस्तुत प्रकरणों में देरी करने व प्रकरण वापस किए जाने को गंभीरता से लेते हुए नाराजगी व्यक्त की। कहा कि बैंक प्रमुख को लेख किया जायेगा। स्थानीय स्तर पर कड़ी कार्यवाही भी प्रस्तावित की जाएगी।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रकरण प्रस्तुत करते समय ही उसका पूरी तरह परीक्षण कर बैंक स्वीकृति या वापस किये जाने की समीक्षा कर कार्यवाही करें। अनावश्यक या अकारण उसमें किसी भी प्रकार की देरी न की जाय। उन्होंने पशुपालन, कुक्कुट पालन व बकरी पालन के उद्यमियों की स्थापना के साथ ही सूकर पालक उद्यमियों को बढ़ावा दिये जाने की बात कही।
…तो स्वीकृति देने में मिलेगी सहूलियत
पशु पालन विभाग को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक प्रकरण बैंकों को प्रेषित करें। ताकि स्वीकृति देने में सहूलियत रहे। कलेक्टर ने आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना एवं मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के तहत प्रकरण बनाकर स्वीकृति दिलाए जाने के निर्देश संबंधितों को दिए। बैठक में कलेक्टर द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जाने की समीक्षा की गई।
अभियान चलाकर बनाए क्रेडिट कार्ड
पशुपालकों के किसान क्रेडिट कार्ड अभियान चलाकर बनाए। मत्स्य पालकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु गोविंदगढ़, सेमरिया एवं हनुमना में कैंप आयोजित किये जाए। ताकि अधिक से अधिक मछुआरों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जा सकें। उन्होंने अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत सूकर पालकों को प्रकरण स्वीकृत किये जाने में तत्परता बरतने के निर्देश दिये।
उप संचालक पशुपालन ने प्रकरणों की दी जानकारी
बैठक में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रकरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये। उन्होंने स्वसहायता समूहों को भी इन गतिविधियों से जोड़कर ऋण दिलाने जाने की बात कही। उप संचालक पशुपालन डॉ. राजेश मिश्रा ने बैंकों में प्रकरणों के प्रस्तुत किये जाने व स्वीकृति एवं वितरण की विस्तार से जानकारी दी। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक एसके निगम सहित बैंकर्स एवं संबंधित विभागीय अधिकारी व हितग्राही उपस्थित रहे।
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