छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी, 27.50 लाख किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा धान

रायपुर, 11 नवंबर 2026 । छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी का महाअभियान 15 नवंबर से जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने धान खरीदी की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। इसके लिए प्रदेशभर में कुल 3100 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं।

धान खरीदी को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए सभी उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, गुणवत्ता जांच उपकरण, सुरक्षित भंडारण और परिवहन की व्यवस्था की गई है। किसानों की सुविधा के लिए पेयजल, बैठने और छाया सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं भी सुनिश्चित की गई हैं।

इस साल खुलेंगे 360 नए धान खरीदी केंद्र

किसानों को नजदीक में धान बेचने की सुविधा देने के लिए इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। इससे प्रदेश में खरीदी केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 3100 हो जाएगी। नए केंद्र खुलने से किसानों को परिवहन में कम समय और खर्च लगेगा। साथ ही खरीदी केंद्रों में भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी।

धान बेचने के लिए ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता खत्म

राज्य सरकार ने धान खरीदी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किसानों को राहत दी है। पिछले वर्ष पंजीकृत ऐसे किसानों, जिनकी एग्रीस्टैक आईडी उपलब्ध है, उन्हें दोबारा पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, धान बेचने के दौरान समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे और बायोमेट्रिक आधारित खरीदी व्यवस्था के जरिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

तीन वर्षों में 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी

राज्य में बीते तीन खरीफ विपणन वर्षों के दौरान लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। वर्ष 2023-24 में 144.92 लाख मीट्रिक टन, 2024-25 में 149.25 लाख मीट्रिक टन और 2025-26 में लगभग 142 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। इस अवधि में किसानों को लगभग 1.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

कृषक उन्नति योजना से किसानों को 35,904 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता

किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए संचालित कृषक उन्नति योजना के तहत खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25.52 लाख किसानों को 35,904 करोड़ 90 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। वहीं, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए धान के स्थान पर अन्य लाभकारी फसल लेने वाले किसानों को दी जाने वाली सहायता राशि 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अधिकारियों को धान खरीदी के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने और किसानों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में संबंधित विभागों द्वारा खरीदी व्यवस्था की नियमित निगरानी की जा रही है।

प्रदेश के लगभग 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका से जुड़ा धान खरीदी अभियान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनजातीय गौरव दिवस पर 15 नवंबर से शुरू होने वाला यह अभियान किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और कृषि व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।