छत्तीसगढ़ : मंत्रालय में 1 दिसंबर से लागू होगी आधार आधारित बायोमैट्रिक अटेंडेंस प्रणाली, सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को 7 नवंबर तक करना होगा AEBAS पोर्टल पर पंजीकरण

रायपुर, 22 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) ने मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रणाली आगामी 1 दिसंबर 2025 से पूर्ण रूप से प्रभावशील होगी।

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्रालय के सभी विभागों के भारसाधक सचिवों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी 7 नवंबर 2025 तक AEBAS पोर्टल पर स्व-पंजीकरण (Self Registration) की प्रक्रिया पूरी करें।

विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह प्रणाली मंत्रालय में कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। पंजीकरण के लिए विभागीय पोर्टल https://cggad.attendance.gov.in पर जाकर User/Employee Registration अनुभाग में आवश्यक विवरण भरना होगा।

पंजीकरण के लिए आवश्यक जानकारी
पंजीकरण के दौरान कर्मचारियों को ये जानकारियाँ देनी होंगी —

नाम
जन्म तिथि
लिंग
आधार संख्या या वर्चुअल आईडी
मोबाइल नंबर
ईमेल आईडी
संगठन/अनुभाग/इकाई का नाम
पदनाम
कार्यालय स्थान
कर्मचारी कोड (यदि उपलब्ध हो)
पासपोर्ट आकार का फोटो (.jpeg प्रारूप में, अधिकतम 150 KB)
यूनिट चयन की प्रक्रिया
स्व-पंजीकरण के समय कर्मचारियों को Division/Unit within Organization के रूप में निम्नानुसार चयन करना होगा —

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी: GAD-2 (IAS Establishment)
विधि विभाग के सेवक: Law Department (Mantralaya)
संसदीय कार्य विभाग के सेवक: Parliamentary Affairs Department (Mantralaya)
मंत्रालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी: GAD-10
मंत्रालयीन सेवा एवं अन्य शासकीय सेवक: GAD-8
मोबाइल ऐप से होगी उपस्थिति
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि पंजीकरण के बाद अधिकारी और कर्मचारी उपस्थिति दर्ज करने के लिए AadhaarFaceRD (UIDAI) और AadhaarBAS (NIC) मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग कर सकते हैं।

तकनीकी सहायता के लिए संपर्क
यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को पंजीकरण में तकनीकी समस्या आती है, तो वे सामान्य प्रशासन विभाग के पीयूष दुबे (मो. 7987582401) से संपर्क कर सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागीय सचिवों से आग्रह किया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दें, ताकि 1 दिसंबर 2025 से मंत्रालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का संचालन सुचारू रूप से प्रारंभ किया जा सके।