ग्राम बघवाड़, बावलीढाना के ग्रामीणों को आवागमन की समस्या: एक नदी को तीन बार करना पड़ता है पार, ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताई समस्या

बैतूल जिला मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले ग्राम बघवाड़, बावलीढाना के ग्रामीण आजादी के 75 साल बाद भी मुख्यधारा से कोसों दूर है। दरअसल, इन गांवों के ग्रामीणों को आज भी आवागमन के लिए एक ही नदी को तीन बार पार करना पड़ता है। वहीं बारिश के दिनों में ग्रामीण जान हथेली पर रखकर अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं, ऐसी स्थिति में गुरुवार को बघवाड़, बावलीढाना के ग्रामीणों ने एकजुट होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर गांव में सड़क, पुल और आंगनवाड़ी भवन बनाने की मांग की है।

ज्ञापन के माध्यम से कोरकू समाज संगठन के जिलाध्यक्ष चेतराम कासदेकर ने बताया कि देश को आजाद हुए 75 वर्ष बीत गए, लेकिन ग्राम पंचायत बगवाड़ के बावलीढाना में नदी पर पुल नहीं है। एक ही नदी को तीन बार पार करना पड़ता है। बारिश के दिनों में नदी में बाढ़ रहती है। बाढ़ के चलते गांव सें संपर्क टूट जाता है और ग्रामीणों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

नदी पर पुल नहीं होने से लोग नदी में बह गए है। वहीं प्रसूता महिलाओं को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत बगवाड़ बैतूल जिला मुख्यालय से मात्र 11 किमी की दूरी पर स्थित होने के बावजूद प्रशासन व जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है। इसके अलावा बावलीढ़ाना में पिछले 5 वर्षों से आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन स्कूल भवन में चल रहा है। ग्राम में आंगनवाड़ी भवन था, लेकिन वह क्षतिग्रस्त होने के चलते पंचायत ने उसे तोड़ दिया।

ग्राम बगवाड़ में शुरू की जाए नलजल योजना

ग्राम बगवाड़ के ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के 75 साल बाद भी ग्राम पंचायत बवाड़ में शासन की योजना के द्वारा संचालित नलजल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जिससे गांव में पीने के पानी की समस्या हमेशा बनी रहती है। शासन की ओर से संचालित नलजल योजना का दूर-दूर तक कोई नाम नहीं है।

ग्रामीण महिलाओं को पानी दूर से लाना पड़ता है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से ग्राम पंचायत बगवाड़ में अति शीघ्र शासन द्वारा संचालित नलजल योजना का लाभ प्रदान करने की गुहार लगाई है।

पीएम आवास में भेदभाव का आरोप

कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में बगवाड़ के ग्रामीणों ने बताया कि बगवाड़ में जो व्यक्ति वास्तव में पात्र है। पीएम आवास के लिए उसे पंचायत ने भेदभाव करके पीएम आवास की सूची में स्थान नहीं दिया जाता है। जो व्यक्ति पीएम आवास बनाने में सक्षम नहीं है फिर भी उसे पीएम आवास प्रदान किया जाता है।

वहीं जो व्यक्ति आवास बनाना चाहता है उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विशेष पात्र हितग्राहियों को ध्यान में रखते हुए आवास प्रदान नहीं किया जाता है, जिससे पंचायत की ग्राम सभा में विवाद होने की स्थिति बनी रहती है। ग्रामीणों ने पीएम आवास उपलब्ध कराने एवं पात्र हितग्राही को आवास योजना का लाभ प्रदान किए जाने की मांग की है।