बैकुण्ठपुर। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को दोहरा लाभ देने के लिए राज्य शासन द्वारा महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है। इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा आम पशुपालकों को प्राप्त हो सके इसके लिए आवष्यक है कि प्रत्येक गौठान में पंजीकृत पशुपालकों से नियमित गोबर खरीदी की जाए। साथ ही प्रत्येक गौठान में महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से नियमित वर्मी कंपोस्ट बनाने का कार्य कराया जाए। इस योजना के समयबद्ध संचालन से एक ओर किसानों को गोबर बेचने से लाभ होगा वहीं दूसरी ओर महिलाओं के समूहों को आर्थिक लाभ की राह आसान होगी। उक्ताशय के विचार व्यक्त करते हुए जिला पंचायत सीइओ श्रीमती नम्रता जैन ने कहाकि यह कृषि विभाग की प्राथमिकता वाली योजना है इसलिए सभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विशेष जिम्मेदारी से गोधन न्याय योजना के सफल क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की सहायता के लिए ग्राम पंचायत सचिव और रोजगार सहायक संलग्न किए गए हैं इसलिए समन्वय बनाकर कृषि विभाग के मैदानी अमले को इस पर पूरी गंभीरता से कार्य करना होगा। प्रत्येक जनपद पंचायत की ग्राम गौठान वार समीक्षा करते हुए जिला पंचायत सीइओ ने समीक्षा बैठक में अनुपस्थित दो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों श्री मूलचंद भैना, श्री विनोद सोनी सहित तेरह ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिए।
जिला पंचायत के मंथन कक्ष में गत दिवस गोधन न्याय योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें गोधन न्याय योजना में लक्ष्य के अनुरूप काम ना करने वाले गोठानों से संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हुए। समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए श्रीमती नम्रता जैन ने कहा कि जिन गौठानों में नियमित खरीदी नहीं हो रही है उन्हें इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही जिन गोठानों में गोबर बड़ी मात्रा में खुले में पड़ा हुआ है उसे वर्मी टांकों में समय पर डालंे ताकि एक नियमित अंतराल में वर्मी का उत्पादन होता रहे। इससे महिलाओं को स्वरोजगार का लाभ मिल सकेगा साथ ही योजना के प्रत्येक लाभार्थी को समय से योजना का लाभ मिल सके।
पंजीकृत पषुपालकों से नियमित गोबर खरीदी किए जाने के साथ ही उसकी नियमित आनलाइन इंट्री कराए जाने के निर्देष देते हुए उनहोने कहा कि वर्मी खाद बनाते समय उसके सभी मानकों का ध्यान रखें जिससे अच्छी गुणवत्ता की खाद किसानों तक पहुंच सके। इस बैठक में कृषि, विभाग के उप संचालक सभी अनुविभागीय अधिकारी तथा संबंधित ग्राम पंचायतों के सचिव उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में जिला पंचायत सीइओ ने लक्ष्य के अनुरूप कार्य ना करने वाले सभी गोठानों के नोडल अधिकारियों और ग्राम पंचायत सचिवों को सचेत करते हुए कहा कि गोधन न्याय योजना में लापरवाही बर्दाष्त नहीं की जाएगी। कार्य के प्रति लापरवाही करने वालों को अंतिम मौका देते हुए उन्होने कहा कि यदि आगे किसी भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही उजागर होगी तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
