कोल काॅनक्लेव: कोयला खदानों की नीलामी से 25 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे, नए नियमों से 200 खदानों की नीलामी

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इंदौर2 घंटे पहले

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  • मंत्री और सांसद शंकर लालवानी ने कोल कारोबार से जुड़े प्रदेश के चुनिंदा लोगों से चर्चा भी की

अगले एक महीने में केंद्रीय कोयला मंत्रालय देश की 141 कोयला खदानों की ऑनलाइन नीलामी करेगा। इससे सरकार को 25 हजार करोड़ रुपए की आय होगी। दो लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 2014 में देश में कोयले का उत्पादन महज 580 मिलियन टन था, जो इस साल बढ़कर 900 मिलियन टन हो गया है। इस साल 200 नई कोल माइन्स की नीलामी होने से 2024-25 तक देश कोयले के मामले में आत्मनिर्भर होगा। हालांकि 2030 तक कोयले की डिमांड 1000 से बढ़कर 1500 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के इन्वेस्टर कॉनक्लेव में यह जानकारी दी।

उन्हाेंने कहा कि खदानों की नीलामी की नई नीति से नए निवेशक मिलने के साथ उत्पादन में भी इजाफा होगा। अब तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर खदानें आवंटित होती थीं, नए नियम से ऑनलाइन नीलामी हो रही है। नीलामी में 141 में से सर्वाधिक 28 खदानें मप्र और इसके बाद 26 छत्तीसगढ़ की हैं। पहली बार इतनी बढ़ी संख्या में खदानों की नीलामी हो रही है। इनमें आधे से अधिक नई हैं। पिछले कुछ समय में सरकार अलग-अलग क्षेत्रों में 48 खदानों की नीलामी कर चुकी है। निजी होटल में कॉनक्लेव के साथ ही विभाग की बोर्ड बैठक भी हुई। मंत्री और सांसद शंकर लालवानी ने कोल कारोबार से जुड़े प्रदेश के चुनिंदा लोगों से चर्चा भी की।

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